काठमाडौँ । नेपाल सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हरियो प्लेटमा दर्ता भएको बसलाई पुरै भन्सार छुट दिएको छ । पर्यटकले सहुलियत रुपमा सेवा पाउनुपर्ने उदेश्यले मन्त्रालयले भन्सार छुट दिएको हो । अन्य सवारी खरिद गर्दा २४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ भनेर भ्याट पनि त्यसमा जोडिन्छ ।
तर, हरियो प्लेट खरिद गरेर व्यवसायी गर्नेलाई भन्सार र भ्याट दुवै छुट दिइएको छ । कालो प्लेटमा दर्ता भएको सवारी साधनहरुले सरकारलाई चार महिने जाँचपास र छ महिने रोड परमिट तिर्छन् । कालो प्लेटको पाँच वटा गाडी भएकाहरु कम्पनीमा जानुपर्छ । त्यस्तै, एउटै गाडी हुनेहरुले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउन पाउछन् ।
तर, हरियो प्लेटका बसले रोडपरमिट र जाँचपाँसको राजस्व राज्यलाई बुझाउदैन् । यता, यी सवारीहरु घरेलुमा पनि जादैनन् । कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर पनि चलाउदैनन् । राज्यले यी बसबाट एक सुको पनि राजस्व पाएको छैन् । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार हरियो प्लेटका सवारीलाई नेपाली बोक्न मनाही छ ।
त्यस्तो बसले पर्यटक मात्र बोक्न मिल्छ । विदेशीलाई सहज होस् भनेर सरकारले हरियो प्लेटमा बसहरु दर्ता गरेको हो । यी बसको मुल्य ६० लाखदेखि एक करोडसम्म पर्छ । एउटा बसको मासिक कमाइ पाँच लाखसम्म हुन्छ त्यो पनि विदेशी मात्र बोकेर । यत्रो लगानी बापत पनि यी गाडी धनीले राज्यलाई कर तिरेको छैनन् ।
उता, यिनीहरुको मासिक कमाइबाट पनि राज्यले कर पाएको छैन् । मुलुकभर ५३ हजार हरियो प्लेटका बसहरु दर्ता छन् । हरियो प्लेटको गाडी किन्ने यातायात व्यवसायीहरुलाई फाइदैफाइदा छ । यता, पर्यटकलाई जति भाँडा मागेपनि भो । उता, राजस्व पनि तिर्न नपर्ने । हरियो प्लेटका बसहरुको भाँडा सरकारले निर्धारण गरेको छैन् ।
यो भाँडा कि होटल व्यवसायीले निर्धारण गरेको छ । कि त ट्राभल्स कम्पनीले निर्धारण गरेको हुनुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरुले पनि कमिशन पाउने लोभमा मँहगो भाँडा लिइरहेको छन् । सरकारले चाहि विदेशीलाई नेपाल आउन बनाउनको लागि हरियो प्लेटको बसको राजस्व छुट दिएको छ ।
तर, यातायात व्यवसायी भने मनलाग्दी भाँडा असुल्छन् । आफ्नो फाइदाको लागि यातायात व्यवसायी मुलुकको इज्जत धुजाधुजा बनाइदिएका छन् । जुन होटलले बढी कमिशन दिन्छ त्यही होटलमा लगेर गाडी चालकले राखिदिन्छन् । यता, होटल व्यवसायीले पनि सक्दो ठग्छन्, यातायात व्यवसायीले पनि ।
तर, मारमा भने नेपाल घुम्न आउने पर्यटक परेका छन् । ६ महिनाको भिसा लगाएर आएको पर्यटक मँहगी सहन नसकेर एक महिनामै फर्किन्छन् । यसको घाटा भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपरेको छ । विदेशी जति समय नेपाल बस्यो सरकारलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ । सरकारले कालो प्लेटको भाँडादर काठ्माडौंको नयाँ बसपार्कबाट छ सय रुपैंया निर्धारण गरेको छ ।
तर, हरियो प्लेटका गाडीहरुले हजारदेखि ११ सयमा नेपाली बोकिरहेको छन् । तर, कानुनमा यी बसले नेपाली बोक्न पाउदैन् भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसको अनुगमन न यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ । न पर्यटक विभाग नै अनुगमनमा तातिन्छ । ट्राफिक प्रहरीहरुले पनि यस्ता गाडीहरुलाई कारबाही गर्दैनन् ।
सरकारले २० वर्षे पुराना भाँडाका गाडीहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, हरियो प्लेट र रातो प्लेटका स्कुले बसहरुलाई २० वर्षे लागु भएको छैन् । बाटोमा तीन दशक नाघेका हरियो प्लेट र रातो प्लेटका बसहरु गुडिरहेको छन् । यस्तो पुराना गाडीमा विद्यार्थी र विदेशीलाई यात्रा गराउदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यी बसहरुबाट विदेशी र विद्यार्थी दुवैले राम्रो सेवासुविधा पाएको छैनन् । २० वर्ष अवधि नाघेका सवारीहरु सरकारले हटाउन नसक्दा एकातिर ट्राफिक जाम बढेको छ । अर्कोतिर प्रदुषणले आम नागरिकलाई श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ पुगेको छ । आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मुल्य घटबढ गर्दा यातायात मन्त्रालय र विभागले सार्वजनिक सवारीको भाँडा निर्धारण गर्दछ ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा यात्रुसंग लियो भने ट्राफिक महाशाखा र विभागले सार्वजनिक सवारीलाई कारबाही गर्दछ । तर, इन्धनको भाउ घट्यो भनेपनि हरियो प्लेट र रातो प्लेटको गाडीलाई केही फरक पर्दैन् । शिक्षा विभागले पनि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने भाँडा तोक्दैन् ।
त्यस्तै, पर्यटक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले हरियो प्लेटको सवारीको भाँडादर घटाउदैन् । यी निकायले भाँडादर निर्धारण नगर्दा विद्यार्थीका आमाबुवा मारमा परेका छन् । त्यस्तै, नेपाल घुम्न भनेर आएका पर्यटक ठगिएर फर्किएका छन् । रातो प्लेटका बसहरु घरेलु, कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका छैनन् ।
यता, रोडपरमिट र जाँचपासको शुल्क पनि यी सवारीले राज्यलाई बुझाएका छैनन् । यी बसमा गरेको लगानीबापतको राजस्व पनि राज्यले पाएको छैनन् । मासिक आम्दानी गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि यी बसले तिरेको छैनन् । केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी शैक्षिक संस्थाका बसहरुलाई भन्सार र भ्याट छुट दिने भनेर निर्णय गप्यो ।
यो व्यवस्थाचाहि नयाँ गाडी किन्ने शैक्षिक संस्थाहरुमा लागु हुने भनिएको थियो । भन्सार र भ्याट तिर्दा ४० लाख पर्ने गाडी २० लाखमा आयो । शैक्षिक संस्थाहरुले भन्सार र भ्याट छुटमा गाडी ल्याए, रातो प्लेटमा दर्ता गरेर चलाए । स्कुल र कलेजले भन्सार छुटमा गाडी त ल्याए तर विद्यार्थीले के पाए ?
बस भाँडा तिर्नैपरेको थियो । शैक्षिक संस्थाले सरकारबाट भन्सार छुट पाएपनि विद्यार्थीले एक महिना बस भाँडा छुट पाएनन् । शैक्षिक संस्था संस्थापकहरुले पढेको बिल दिन्छन् तर चढेको बिल दिदैनन् । यता, विद्यार्थीको अभिभावकलाई बस चढेको शुल्क मँहगो हो कि सस्तो थाहा छैन् ।
उता, संस्थापकहरुले मनलाग्दी भाँडा तोकेका छन् । यी गाडीको कागजपत्र छ कि छैन्, करहरु तिरेको छ कि छैन् यसको अनुगमन हुदैन् । पढाउने नाममा व्यापार व्यवसाय मौलायो । राज्य र विद्यार्थीलाई छल्ने रातो प्लेटका बसहरुलाई कसले कारबाही गर्ने ? सरकारका निकायलाई किनेर हरियो प्लेट र रातो प्लेटका बस सञ्चालक मालामाल बनेका छन ्।
यो बेतिथि अन्त्य गर्न सरकार पनि तात्ने हो कि ? सम्बन्धित निकायले यी सवारीको भाँडादर निर्धारण गरिदिने हो कि ? राज्यले पनि राजस्व लिनको लागि ऐनकानुन बनाउने हो कि ? आफुखुसी भाडाँ निर्धारण गर्न दिने कार्यमा रोक लगाउन जरुरी भएको छ । देशैभर ६५ हजार बढी रातो प्लेटका बसहरुले विद्यार्थी बोक्छ ।
६५ हजार गाडीले विद्यार्थी र राज्य दुवैलाई ठगिरहेको छ । अझै पनि सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको छ । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गप्यो । २०७१ पmागुन १८ गतेको राजपत्रमा निकालियो । तर, भाँडाका गाडी साहुहरुले १९ वर्ष ११ महिना गुडेको कालो प्लेट खारेज गरेर रातो प्लेटमा दर्ता गर्छन् । त्यही थोत्रा गाडी स्कुलकलेजमा लगेर विद्यार्थी बोक्नको लागि प्रयोग गर्छन् । मन्त्रीपरिषद्ले २० वर्षे पुगेका रातो प्लेटका गाडीहरु विस्थापन गर्ने निर्णय नगर्दा यातायात व्यवसायीले कमाइखाने भाँडो बनाए ।
यस्ता थोत्रा गाडी चलाउदा बे्रक फेल भएर वा कन्डिसन ठिक नभएर धेरै दुर्घटना भएको छ । पुराना गाडीका कारण दुर्घटना भएर विद्यार्थीले ज्यान गुमाउदा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन् । सरकारले ठोस् निति ल्याउन नसक्दा विद्यार्थीहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
अभिभावकले पैसा त तिरेका छन् तर गाडीको कन्डिसन हेरेका छैनन् । यसको खोजतलास आजसम्म सायदै कुनै बाबुआमाले गरेको होलान् । विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने शैक्षिक संस्थाका संस्थापकहरुलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याएको छैन् । अधिकांश शैक्षिक संस्थामा राजनितिक दलको लगानी हुदाँ जनताको छोराछोरी मरिरहेका छन् । राजनितिक आडमा शैक्षिक संस्थाहरुमा विकृतिम मौलायो ।
