काठमाडौँ । पछिल्लो समय मुलुकभर वा राजधानीको सडकमा भाडाको थोत्रा गाडीहरु गुडिरहेको छन् । दर्ता भएको मितिले २३ देखि २७ वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीहरु अझै पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसमा बस, माइक्रोबस, हरियो माइक्रोबस,जम्बो हायस, टाटा मोडल, ट्याक्सी, ग्याँस र सफा ट्याम्पो र ढुवानी गाडीहरु पर्दछन् । अवधि नाघिसकेको गाडीहरु बाटोमा गुड्दा पनि ट्राफिक महाशाखाले यी सवारीलाई कारबाही गरेको छैन् ।
यता, यस्ता थोत्रो भइसकेको सवारी साधनहरु चल्नलाई ट्राफिकले प्रतिबन्ध लगाएको छैन् । बिलबुक चेक नहुँदा पनि २० वर्ष कटेका गाडीहरु बचिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीसंग ट्राफिक महाशाखाका प्रमुखले ठुलो रकम आर्थिक लेनदेन गरेको कारणले यी सवारीको बिलबुक चेक नभएको बुझिन्छ । ट्राफिक प्रमुख यातायात व्यवसायीसंग मिल्दा २० वर्षे गाडीले ठुलो क्षति पुप्याउने देखिन्छ । यस्ता सवारी साधन चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउदा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बनेको छ । साथै, दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ भने प्रदुषण पनि ह्वात्तै बढेको छ । यसको मारमा यात्रु पनि परेको छन् ।
पैसा तिरेर पनि राम्रो गाडी चढ्न पाइएको छैन् भने आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । २० वर्षे पुराना गाडी हटाउने भनेर गरेको निर्णयलाई ट्राफिक महाशाखाले घरर्रामा हाल्यो, कार्यान्यवनमा ल्याएन् । समयावधि नाघेका गाडीहरु हटाउने भनेर २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । २०७१ पmागुन १८ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गप्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती अञ्चलमा २० वर्ष पुगेका सवारीहरु चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरिबाट चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको थियो ।
वर्षैपिच्छे २० वर्ष पुगेका गाडीहरुलाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको थियो । २०७३ फागुन १७ गते र २०७४ चैत १ गते २० वर्ष पुगेको गाडी हटाएपनि त्यसपछि हटाइएन् । मानिसको उमेर जसरी गाडीको पनि उमेर दिनहु बढिरहेको छ तर ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गरेर यस्ता सवारी साधन हटाएको छैन् । २०३३ र ३४ मा जर्मनी मिनिबस दर्ता भएको थियो । उपत्यकाको विभिन्न रोडमा यो बस चल्थ्यो भने बनेका, धुलिखेलमा पनि यस्ता मिनीबस नै चल्थ्यो । २५ हजार जर्मनी मिनिबस दर्ता थियो । २०४३/४४ सालमा सरकारले डिजेलबाट चल्ने बिक्रम ट्याम्पो र पेट्रोलबाट चल्ने दुई स्टक ट्याम्पो दर्ता गरेको थियो ।
६४९ वटा विक्रम ट्याम्पो दर्ता भयो, दुई स्टक ट्याम्पो दुई हजार दर्ता भयो । यी ट्याम्पोले उपत्यकाभित्रका विभिन्न रोडमा यात्रु बोक्थ्यो । १५ सयचाहि हुटवाला मिटर ट्याम्पो दर्ता भएको थियो । जर्मनी मिनिबस र विक्रम ट्याम्पोले बढी प्रदुषण गप्यो भनेर काठ्माडौं बासिन्दाहरु सडकमा आए । २०५६ सालमा मुलुकका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले जर्मनी मिनीबस र विक्रम ट्याम्पो लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य अञ्चलमा लगेर चलाउन दिने भनेर निर्णय भयो । काठ्माडौबाट हटाएको, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रतिबन्धित यी सवारी साधन अरु अञ्चलमा चलिरहेका छन ्।
यता, पुरै भन्सार र भ्याट छुट लिएर ४० लाख पर्ने गाडी विक्रम ट्याम्पो र जर्मनी माइक्रोबस साहुले २० लाखमा ल्याए । तीन लाखमा जर्मनी मिनिबस र डेढ लाखमा किनेको बिक्रम ट्याम्पोले हटाउने बेलासम्म करौडौं कमाइसकेका थिए । आफैले चलाएर भाँडामा लगाएर यी सवारी साधनबाट करौडौंको आम्दानी गरिसकेको थिए । जसकै कारण सवारी साधनमा सिण्डिकेट कायमै गप्यो । पुराना गाडी हटाएपनि त्यही साहुले अर्को सवारी ल्याएर व्यवसायी गप्यो । एउटै मानिसले ३५ वर्ष व्यवसायी गरिसक्यो । फेरि पनि सरकारले अर्को २० वर्ष पुगेको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिने हो भने अर्को २० वर्ष उसले व्यवसायी गर्छ ।
५५ वर्ष एउटै व्यक्तिले व्यवसायी गर्छन् । जनसंख्या बढेको छ तर गाडीको संख्या २० बाट २१ भएको छैन् । ५५ वर्षको अवधिमा कति जनसंख्या बढ्छ ? यसको अनुपातमा सरकारले नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने होइन् ? व्यवसायीको अगाडि सरकार झुक्दा यात्रुले मारमा परेको छन् । सार्वजनिक यातायात चढ्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उभिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्छ भने राज्य पनि राजस्वबिहिन बनेको छ । खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा राज्य र यात्रु दुवै मारमा परेको छन् । भाँडाको गाडीले सोचेअनुरुप सेवा दिन नसक्दा, चाहिएको बेला नपाउदा अहिले धेरै निजी सवारीतर्फ आकर्षित बनेको छन् । जसले गर्दा ट्राफिक जाम पनि ह्वात्तै बढेको छ । भन्सार र भ्याट तिर्दा तीन लाख पर्ने ग्यास ट्याम्पो छुटमा डेढ लाखमा २०५२।५३ सालमा खरिद गरियो । २०५३/५४ सालमा गस ट्याम्पो आयो । त्योपनि डेनमार्क सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरुप त्यत्तिकै दिएको हो । २०५७ जेठ १७ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका ट्याक्सीहरु र २०५६ सालमा जर्मनी मिनिबस हटाएर दर्ता भएको बस र माइक्रोबसहरुलाई ट्राफिक महाशाखाले किन कारबाही गरेन् ?
ट्याम्पो २७ वर्ष लागिसक्यो, माइक्रोबस र बस २३ वर्ष नाघिसक्यो, ट्याक्सी पनि २२ वर्ष नाघिसकेको छ । अन्य ढुवानी गाडीहरु पनि २५ वर्ष कटिसकेका छन् । यी गाडीहरुलाई किन कारबाही गरिएन् ? यसको जवाफ ट्राफिक महाशाखासंग छैन् । सरकारले २० वर्ष गाडीको म्याद थप्न अर्को कुनै निर्णय गरेको पनि छैन् । म्याद थपेको नि छैन् तर गरिसकेको निर्णय ट्राफिक महाशाखाले कारबाही गर्दैन् । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा ट्राफिक महाशाखाको हुन्छ । तर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै ट्राफिक महाशाखाले तुहाइदियो । यातायात व्यवसायीहरु २० वर्षे गाडी चल्नबाट प्रतिबन्ध नलागोस् भनेर जोडका साथ लागिपरेका छन् । २० वर्षे गाडीलाई कारबाही नगरियोस् भनेर उनीहरु ट्राफिक प्रमुखलाई भेट्न पुगिरहेका छन् ।
आफुमात्रै एकाधिकार जमाउने, बाटो कब्जा गर्ने र जनता ठग्ने । राज्यलाई राजस्व लिनबाट वञ्चित गर्ने, भाँडाको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न नदिने यातायात व्यवसायीको महत्वकांक्षा यही नै हो । २०४३ सालमा दर्ता भएको पेट्रोलबाट चल्ने क्यु र मिटर जडित कालो ट्याम्पो ६० देखि ८० हजारमा किनिएको थियो । २०६० भदौ २२ गतेसम्म त्यो ट्याम्पो चलाएर उनीहरुले करौडौं रुपैया कमाए । प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले यी ट्याम्पो उपत्यकाबाट विस्थापन गर्ने निर्णय गरे । यो पनि लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अञ्चलमा लगेर चलाउन दिने भनिएको थियो । सरकारले यी सवारीलाई भन्सार र भ्याट छुट दिइएन् ।
सट्टाभराना दुई हजार क्युवाला ट्याम्पोले माइक्रोबस ल्यायो, १५ सय मिटरवाला ट्याम्पो हटाएर मिटरजडित ट्याक्सी ल्याइयो । अनि कहाँ हट्यो त सिण्डिकेट ? यातायात व्यवसायीले सजिलै सरकारलाई घुमाए । आफ्नो झुठो कथा सुनाएर उनीहरुले सरकारबाट आफुहरुको पक्षमा निर्णय गराउदै आयो । बाटो सरकारको, त्यही बाटो कब्जा गरेको छन्, महँगोमा यात्रु ठगेको छन् । सरकारले २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुन्न । २० वर्ष पुगेको गाडीको नम्बर प्लेट र दर्ता दुवै खारेज गरिदिनुपर्छ । अहिले पनि कालो प्लेट र हरियो प्लेट ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन् । भाडाको गाडीको दर्ता पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोलिदिनुपप्यो । यातायात व्यवसायीको सामु सरकार लम्पसार पर्नुभएन् ।
