राक्सिराङ क्षेत्रमा चेपाङ समुदायहरु केही समय अघिसम्म आन्दोलनमा उत्रिए पनि केही नलागेपछि विस्थापित नै हुनुपरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एक अध्ययनले जनाएको छ ।आयोगका अधिकृत किरण बरालले खानी क्षेत्र आसपासका करिब ३५ घरधुरी विस्थापित भइसकेको जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार थानीय गोठे चेपाङ आफ्नो १८ जनाको परिवारसहित राक्सिराङ–४ का विश्वराज मोक्तानको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका र खानी क्षेत्रमा रहेको उनको जग्गा दलालमार्फत उद्योगलाई बिक्री भइसकेको खुल्न आएको छ ।

खानी क्षेत्रबाट विस्थापित भएका केही बासिन्दा मनहरि गाउँपालिका–७ मा आएर बसेका छन् । अन्य विस्थापित परिवार अन्यत्र गइसकेको आयोगको अध्ययनले जनाएको छ । गिगुं क्षेत्रका अधिकांश चेपाङ परिवार विस्थापित भइसकेपछि स्थानीय विद्यालय पनि बन्द भएको आयोगका उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो । चेपाङ सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णबहादुर प्रजाले गिगुंको बस्तीबाट विस्थापित हुनुपरेपछि आफूहरुले आफन्तको घरमा बस्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

अहिले गिगुंका २३ घरपरिवारलाई प्रदुषणले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएकोे उहाँको गुनासो थियो । “आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको चेपाङको समस्या कसैले सुनवाइ गर्दैन,” प्रजाले पिडा पोख्नुभयो । गाउँपालिका र उद्योग व्यवस्थापनबीच समस्या समाधानका लागि ११ बँुदे समझदारी भए पनि उक्त उद्योगले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताउनुभयो । गाउँपालिकासँग समन्वयन गरी खानी सञ्चालन गरिएकाले समस्या जटिल बनेको उहाँको भनाइ थियो । उता उद्योग प्रशासनमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । -रासस