अनुसा थापा । पछिल्लो समय नेपालमा निजी सवारी साधनको आकर्षण बढ्दो छ । कसैको काध्यता त कसैको रहर निजी सवारी किन्नेको चाप बढ्दो छ । यातायात कार्यालयहरुमा दैनिक १० हजारसम्म निजी गाडी दर्ता भइरहेको पाइन्छ । नयाँ सवारी साधन बेच्ने अटोशोरुमसंग दुई पाङग्रे वा चार पाङग्रे सवारी साधन किनेर दर्ता गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । हाल मुलुकभर ४१ हजारभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएको छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार तीमध्ये करिब २९ लाख दुई पाङग्रे दर्ता छ । यता, तीन लाख त कारैमात्र दर्ता गरिएको छ । तर, भाँडाको गाडीको संख्या निकै नै न्युन छ । भाँडाको गाडीमा वर्षौदेखि सिण्डिकेट कायम नै रहदा अहिले निजी सवारीले सडक पुरै ढाकिसकेको छ ।
बस, माइक्रोबस मात्र नभई हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको पनि झण्डै तीन दशक भइसक्यो । जसको फाइदा अटोशोरुमहरुलाई भइरहेको छ । उनीहरुको व्यापार त राम्रै भइरहेको छ तर नजी प्लेटको गाडीका कारणले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । निजी प्लेटको सवारी साधनकै कारण ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बनेको छ । एकदुई वटा भाँडाको गाडी गुड्छन् तर हजारौंको संख्यामा निजी सवारी । सडक पुरै निजी सवारीले नै भरिएको छ । यता, ट्राफिक प्रहरीलाई समेत ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिसकेको छ । निजी प्लेटको गाडीबाट सरकारले केही पाएको पनि छैन् तर सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् ।
कालो प्लेटको गाडीले राज्यलाई हरेक चार महिनाको रोडपरमिटको राजस्व तिर्छ । त्यसैगरी, हरेक छ महिनामा जाँचपास नवीकरण गराउछ यो बाट पनि राज्यले राजस्व पाइरहेको छ । कम्पनी र घरेलु गएर पञ्जीकरण गर्छन् । कालो प्लेटको सवारी भनेको सबैको साझा हो । जसले पनि प्रयोग गर्न पाउछन् । कालो प्लेटका गाडीबाट आर्थिक कमजोर भएका, आम्दानीका स्रोत नभएकालाई पनि निकै फाइदा छ । अहिले सडकमा तीन देखि तीन करोड पर्ने सवारी साधन बाटोमा गुडिरहेको छ । न त्यसको लगानीको राज्यले राजस्व पाउछ । पछिल्लो समय निजीको सवारी भाँडामा लाएर कमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
तर, यसको राजस्व पनि उनीहरुले तिरिरहेको छैनन् । निजी सवारीले रोडपरमिट, जाँच पासको राजस्व तिर्नुपदैन् । त्यसैगरी, यी सवारीहरु कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण पनि भएका छैनन् । सरकारले निजी प्लेटका सवारीलाई पनि पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा वर्षैपिच्छे राजस्व आउछ । एउटा सवारीले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरायो भने राज्यले सुरुमै २९ हजार पाउछ । यत्रो निजी सवारीबाट राज्यले कति राजस्व पाउला ? अहिले एकचोटि पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन् । तर, यसलाई वर्षैपिच्छे गर्ने व्यवस्था मिलाउदा वर्षैपिच्छे राजस्व आउछ ।
२०४९ सालमा बनेको र हाल प्रदेशले बनाएको यातायात ऐनमा निजी प्लेटका सवारीहरु घरेलु र कम्पनीमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन् । त्यसैगरी, जाँचपास र रोडपरमिट पनि निजीमा लागु हुनुपर्छ भनेर उलेख गरिएको छैन् । सम्बन्धित निकायले यो निर्ण गर्न नसक्दा वर्षेनि खरर्बौ रुपैंया राजस्व गुमिरहेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले यातायात ऐन नै संशोधन गन आवश्यक रहेको देखिन्छ । सवारीको सिसी हेरेर निजी प्लेट सवारी धनीले १० देखि ५० हजार कर तिर्छन् त्योपनि एक वर्षको । बिलबुक नवीकरण गर्दा एकवर्षको जम्मा तीन सय ८० रुपैंया तिरेपुग्छ । तीन लाखको सवारीको पनि नामसारी खर्च आठ सय, तीन करोडको पनि उही रकम ।
भाँडाको गाडीमा पनि यही नै व्यवस्था छ । १० देखि ५० लाखसम्म भाँडाको गाडी हुन्छ । तर, नामसारी गर्दा राज्यले आठ सय रुपैंया मात्र पाउछ । विगत २९ वर्षदेखि नामसारी गर्दाखेरि लिनपर्ने राजस्व सरकारले बढाएको छैन् । बाटो सरकारको सम्पत्ति हो । बाटो बनाउनको लागि आम नागरिकले आफ्नो गरिखाने जग्गा दिएको हुन् । तर, निजी प्लेटको सवारी साधनले राजस्व छलेर त्यही सडकमा सवारी गुडाइरहेको छन् । निजी प्लेटका गाडीबाट राज्यलाई त घाटैघाटा छ । त्यहीमाथि यी गाडीले ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बनेको छ । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २० वर्षको अवधि पुगेका भाँडाका गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो नियम पनि भाँडाको गाडीमा मात्र लागु भयो । सरकारले अहिलेसम्म २० वर्ष पुगेका निजी प्लेटका सवारी हटाउने निर्णय गरेको छैन् । २०७० मसिंरमा यातायात मन्त्रालयले सचिवस्तरीय एउटा निर्णय गरेको थियो । चाहे निजी होस् या भाँडाको दर्ता भएकै मितिमा उसको चल्ने अवधि यातायात कार्यालयको ढड्डामा वा बिलबुकमा लेख्ने भनिएको थियो । यो व्यवस्था २०७१ वैशाख १ गतेबाट लागु गर्ने भनेर सबै यातायात कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले यस निर्णयको खनखुर विरोध गरे । त्यसैले, यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएन् त्यतिकै थन्कियो । त्यसपछि निजी प्लेटका सवारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएन् ।
सरकार न निजी प्लेटको सवारीबाट राजस्व उठाउनसक्छ । न यी सवारीमा २० वर्षे लागु गर्नसक्छ । ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे भइसक्दा पनि सरकारी पक्षले खासै चासो दिदैनन् । निजी प्लेटको सवारीअघि सरकार लम्पसार परेको छ । एउटा उदाहरणः अहिले एउटा निजी मोटरसाइकलले पठाओमार्फत मान्छे बोकेर दैनिक कति आम्दानी गरिरहेको छ ? उसको दैनिक आम्दानी घटीको दुई हजार बढीको चार हजार । एउटा प्राइभेट कारले होटलमा भाँडामा लगाएर र चोकचोकबाट यात्रु बोकेर दैनिक पाँचदेखि १५ हजार आम्दानी गरिरहेको छ । तर, राज्यले यसबाट कति राजस्व पायो ? पहिले त २०४९ सालको यातायात ऐनमा लेखिएअनुसार निजी प्लेटका सवारीहरुले भाँडामा लगाएर पैसा कमाउन नपाउने भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तैपनि उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् । यात्रु बोकिरहेका छन् । मनलाग्दी भाँडा उठाइरहेका छन् । निजी प्लेटमा यात्रा गरेपछि तिर्ने भाँडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन् । किन कि निजी प्लेटका सवारी साधनको भाँडा सरकारले निर्धारण नै गर्न मिल्दैन् । दुई पाङग्रेको पठाओ कम्पनीले भाँडा तोकेको हो । चार पाङग्रेको आफुखुसी तोकिएको हो । यिनीहरुले दैनिक आम्दानीको पनि राजस्व तिरेको छैनन् । यता, निजी प्लेटमा यात्रा गर्नेहरुले मँहगो भाँडा तिर्नुपरेको छ । निजी प्लेटका सवारीबाट यात्रु र राज्य दुवै ठगिएका छन् । सरकारले मोटरसाइकललाई अहिलेसम्म प्रदुषणको मापदण्डमा ल्याएको छैन् ।
प्रदुषण चेकजाँच नगरी ती सवारी बाटोमा गुडिरहेका छन् । प्रदुषणबापत सरकारले वर्षेनि एकसय रुपौं मात्र राजस्व उठाउने हो भने २९ लाख मोटरसाइकलबाट राज्यको ढुकुटीमा कति राजस्व जम्मा हुन्छ ? सरकारले यो व्यवस्था लागु गरेपछि वर्षेनि प्रदुषणबापत राजस्व आउछ । त्यसैगरी, इन्जिन बिग्रिएका, धेरै धुँवा फाल्ने मोटरसाइकलहरु यो मापदण्ड लागु गर्नेबित्तिकै चल्न बन्द हुन्छ । यसले गर्दा ट्राफिक जाम आफै कम भइहाल्छ भने प्रदुषण पनि केही मात्रामा घट्छ । थोत्रा, कबाडी र प्रदुषण गर्ने निजी प्लेटका सवारी साधनहरु बाटोमा गुडिरहेका छन् ।
त्यस्ता सवारी चलाउनेलाई न यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा त चाल नै नपाएझै बसिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालय पनि यो बुदाँमा निजी प्लेटका सवारीबाट राजस्व लिने भने भनेर निर्णय गर्दैन् । सरकार राजस्व त उठाउन सक्दैन् अनि अरु मुलुकको अगाडि हात पसार्छ । निजी प्लेटको सवारीबाट राजस्व उठाउने हो भने एमसीसीले दिने ६० अर्ब रुपैंया हामीलाई चाहिदैनथ्यो । सरकारले मुलुक नै बन्दगी राखेर ६० अर्ब रकम लियो त्यो उठाउन नेपालमै सम्भव थियो । निजी प्लेटको सवारीबाट राजस्व उठाउने हो भने यसको त चार गुणा उठ्छ । फेरि यो त वर्षैपिच्छे उठ्छ ।
मुलुकलाई नै जोखिमममा राखेर अमेरिकाबाट लिएजस्तो होइन् । आफ्नो फाइदाको ागिनिजी प्लेटको सवारी साधन खरिद गर्ने । ट्राफिक जाम गर्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने, अझ आफुलाई बुद्धिजीवीमा गन्ने । सवारीधनीले सरकारलाई कर नतिर्ने, सरकार पनि ऐनकानुन परिवर्तन गरेर कर उठाउन नसक्ने अनि जनताले चाहिदैन् भन्दाभन्दै पनि एमसीसी पास गर्ने । जनताको मतबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो गर्न सुहाउछ ? यस्ता असक्षम औंलाछाप सांसद् र पैसामा बिकेका राजनितिक दलको कारणले नेपाली जनताले ठुलो मुल्य चुकाउन पर्ने छ । न राजस्व उठाउन सके न देश नै बचाउन यिनीहरु सफल भए ।
एमसीसी पास गर्न तत्पर हुने पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, गगन थापा र उपेन्द्र यादवलाई कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ । जनताको हितविपरीत रहेर फैसला गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन् । यस्ता नेताहरुलाई देशनिकाला गर्नुपर्छ र यसको लागि नेपाली जनता तयार हुनुपर्छ ।
