काठमाडौँ । आयल निगमले इन्धनको मुल्य बढाउने बित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु भाडा बढाउनतिर अग्रसर हुन्छन् । निगमले गाडीले लाग्ने पेट्रोल र डिजेलको मुल्य बढाएसंगै यातायात व्यवसायीहरुले अहिलेको भाडाले पुगेन भनेर यातायातमन्त्रीलाई दबाब दिन थालिसकेका छन् । २०७८ असार २७ गते केपी ओलीको सरकारले लामो रोडमा चल्ने सवारीको भाडादर एकमुष्ट रुपमा २८ प्रतिशतले बढायो । यता, बागमती प्रदेश सरकारले पनि छोटो रोडमा चल्ने सवारीको २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गप्यो । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार एकचोटि भाडा बढाउदा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भाडा बढाउन पाइदैन् । सरकारले कानुन मिचेर यत्रो भाडादर वृद्धि गप्यो । यसबाट यात्रुलाई कति मार पर्लाबारे सरकारले अध्ययन गरेन् । सरकारले भाडा बढाएको एकवर्षमा पुगेको छैन् । तर, अहिले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघ भाडा तत्कालै नबढाए हामी भाडाको गाडी चलाउदैनौ भनेर सरकारलाई धम्की दिइरहेका छन् ।
भाडाको गाडी अति आवश्यक क्षेत्रमा पर्दछ । मनलागे चलाउने र मन नलागे नचलाउने यसो गर्न पाइदैन् भनेर कानुनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्ने बेलामा यिनीहरु सार्वजनिक सम्पत्ति हो भनेर दर्ता गराइएको हुन्छ । यात्रुलाई सेवासुविधा दिन्छौ र सरकारले बनाएको ऐनकानुन विपरीत रहेर काम गर्दैनौ भनेर यी सवारी दर्ता हुन्छन् । ऐनकानुन मानेनौ र यात्रुलाई सेवासुविधा दिएनौ भने सरकारबाट पाउने हरेक सजाय हामीलाई मञ्जुरी छ भनेर यिनीहरुले हस्ताक्षर गरेको हुन्छन् । सरकारलाई धम्काउने र गाडी थन्काउने कार्य गरेमा यी व्यवसायीको रोड परपिट र दर्ता खारेज गर्न सरकारलाई एकछिन पनि लाग्दैन् । पछिल्लो समय इन्धनको मुल्य बढेको छ तर योभन्दा अघि सरकारले पेट्रोलडिजेलको भाउ घटाउदा यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडादर धट्यो ? इन्धनको मुल्य घट्दाचाहि भाडा नघट्ने तर इन्धनको मुल्य बढ्दाचाहि भाडा बढाउने ? यो त यात्रुमाथि भएको अन्याय हो ।
२०७८ फागुन २३ गते सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात महासंघको टिमले यातायातमन्त्री रेणुकुमारीलाई भेटेर भाडा बढाउनको लागि ज्ञापनपत्र बुझाए । महासंघको टिमले छोटो र लामो रोडको भाडादर २८ प्रतिशत नबढाए आन्दोलनमा जाने भन्दै मन्त्रीलाई नै धम्काए । भाडा नबढाएको खण्डमा सबै गाडी ग्यारेजमा थन्किन्छ, उनीहरुले यातायातमन्त्रीलाई भने । त्यति कुरा राखेपछि यातायातमन्त्रीले व्यवसायीकै सामु सचिवलाई बोलाएर तत्कालै भाडा बढाउने प्रक्रिया अघि थाल्न निर्देशन दिइन् । यता, सचिवले मन्त्री र व्यवसायीको अगाडि यातायात व्यवस्था विभागको डिजी नमराज घिमिरेलाई फोन गरेर आइतबारसम्म भाडा बढाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गर्न भने । डिजी घिमिरेले विभागको प्राधिकरण कार्यालय आउनेबित्तिकै भाडा बढाउने प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी गराए । यातायातमन्त्री र सचिवले आन्दोलन नगर्नुस् तपाईहरुको माग पुरा हुन्छ भनेर यातायात व्यवसायीलाई आश्वासन दिलाए ।
मन्त्रीले आश्वासन दिनेबित्तिकै महासंघका नेताले पत्रकार सम्मेलन गरे । यदि सरकारले भाडा बढाएन भने हामी बन्द, हड्ताल गर्छौ भनेर यिनीहरुले आफ्नो कुरा राखे । महासंघका नेताहरुले मन्त्रालयमै मन्त्री र सचिवलाई धम्काउदा पनि उनीहरु किन टुलुटुलु हरेर बसे । ती नेताहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्दैन् । उनीहरुको कत्रो मनोबल मन्त्रालयभित्र छिरेर मन्त्री र सचिव धम्काउने । तर, यो विगतदेखि चलिआएको प्रवृत्ति हो । आफ्नो पद जोगाउनको लागि पनि मन्त्री र सचिवले यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेक्छन् । पहिलेपनि २८ प्रतिशत भाडा बढाउनुपर्छ भनेर विभागबाट टिप्पणी उठाउने डिजी घिमिरे नै हुन् । अहिले पनि उनले नै भाडा बढाउन टिप्पणी उठाउदैछन् । उनीसंग मन्त्री र सचिवको आँट छैन् ? एकवर्षको अवधिमा दुईचोहि भाडा बढ्छ ? कानुन मिचेर भाडा बढाउने त्योपनि दुईदुईचोटि । अब यात्रुले गाडी चढ्न सक्छन् ? आफु बोल्ने नसक्ने अनि दुःख र मँहगी सधै जनतालाई ?
पेट्रोलडिजेलको भाउ बढनेबित्तिकै भाडा बढाउन यिनीहरुको मुख खुल्छ । तर, विगत २९ वर्षदेखि सरकारले उनीहरुसंग लिनुपर्ने १५ वटा चीजबीजमा राजस्व बढेको छैन् । यसमा त यातायात व्यवसायीको मुख खुल्दैन् । यता, जनतासंग चर्को भाडा लिइरहने उता भाडा बढाउन सरकारलाई धम्काउने । भाडा बढाउन दबाब दिनसक्नेले राजस्व बढाउनपनि दबाब दिए हुन्थ्यो । २०४९ सालदेखि राजस्वचाहि जतिको त्यति नै छ । भाडाचाहि कतिले बढ्यो ? त्यतिखेर पाँच रुपैंया तिरेपुग्ने बाटोमा अहिले ३० रुपैंया तिर्नुपर्छ । तर, राजस्व त उही नै छ । एकरुपैंया पनि बढेको छैन् । सरकारले निर्धारण गरेको भाडाले नपुगेर यिनीहरुले यात्रुसंगजहिलेपनि बढी भाडा उठाइरहेको हुन्छन् । लामो रोडका सवारीहरुले पाँच सय तोकेको ठाँउमा सात सय लिन्छन् । त्यसमा पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स जोडेर थप ४० प्रतिशत भाडा यात्रुले तिर्नुपर्छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगलाई छुट दिदैनन् । सुटकेस र झोला पनि छुटटै पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुपर डिलक्स, डिलक्स हुनलाई सरकारले बनाएको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ ।
तर, सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका साना गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा लिइरहेका छन् । तर, पनि अनुगमनमा सरकारले अनुगमनमा सुस्तता देखाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपांगलाई भाडा छुट दिएबापत सरकारले ४५ प्रतिशत कर छुट दिएको हुन्छ । तर, उनीहरुसंग सहचालकले पुरा भाडा लिइरहेको हुन्छ । यहाँ पनि राज्य रित्तो हात । सरकारले १ किमिबाट ५ किमिसम्म १८ रुपैंया भाडा तोकेको छ । तर, १ किमि यात्रा गर्नेले २० रुपैंया तिरेका छन् । भागबण्डा गरिदिएका भए १ किमि चढ्नेले ४ रुपैंया ५० पैसा तिर्नुपरेको छ । यहाँ पनि यात्रु नै मारमा परेका छन् । सार्वजनिक सवारी हरेक जनताको आधारभुत आवश्यक हो । उसले आधा किमि पनि यात्रा गर्न पाउनुपर्छ । तर, सरकारले यातायात व्यवसायीको पक्षमा गरिदिएको निर्णयले आधा किमिमै २० रुपैंया तिर्नुपरेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात चढ्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित गर्न खोजेझै देखिन्छ । २३ को ठाँउमा २५, २७ को ठाँउमा ३० । फुटकर पैसाको नाममा फिताृ दिदैनन् ।
ढुवानी गाडी, ट्याक्सी र यात्रुवाहक गाडीले दैनिक यात्रुसंग १६ देखि १८ करोड रुपैंया यात्रुसंग ठगिरहेको छ । यात्रुलाई पिडित बनाउने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकार तिनीहरुकै सामु लम्पसार पर्छ । यातायातमन्त्री यादव र सचिवले यातायात व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेर भाडा बढाउनुको सट्टा अब राजीनामा दिदै राम्रो होला । अधिकांश जनता बेरोजार छन्, भाडा बढ्नेबित्तिकै कहाबाट ल्याएर गाडी चढ्ने ? गाडी भाडा बढ्नेबित्तिकै खाधान्नदेखि कोठाभाडा लगायतअन्य वस्तुको भाडा बढिहाल्छ । जनतालाई मर्नुबाहेक अरु केही विकल्प रहदैन् । यातायातमन्त्री असक्षम हुदाखेरि जनतालाई मार पर्नेभयो । यस्तो असक्षम यातायातमन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्छ । जनताको लागि केही काम गर्ने नसक्ने यातायातमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ । सरकारलाई गलाउन र यात्रु ठग्न कायलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ एक हुन लागेका छन् ।
संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज भइसकेको छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएको छ । कम्पनीको महासंघ दर्ता हुन मिल्दैन् भनेर कानुनमा भनिएको छ । यस्ता महासंघको दबाबमा फेरिपनि सरकार भाडा बढाउन तयारी थाल्दैछ । खारेज भइसकेको र गेरकानुनी रुपमा दर्ता भएको महासंघलाई सरकारले अझैपनि बैठकमा बोलाउछ । उनीहरुकै गलफत्तीको आधारमा निर्णय गर्छ । सरकारले संस्था ऐन २०१८ र २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको महासंघ र यातायात समिति २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले खारेज गरिसकेको छ । खारेज भइसकेका महासंघका नेताहरु अझै शक्तिशाली भएर जनता ठग्न खोजिरहेका छन् । सरकारले यिनीहरुको कुरा सुनेर भाडा बढाउनुहुदैन् । यिनीहरुले भाडाको गाडी चलाएनन् भने रोड परमिट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । जनतालाई दुःख दिएर आन्दोलनमा उत्रिनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिनेलाई ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । मुलुकमा सरकार छ भन्ने कुरा जनतालाई प्रत्याभुति गराउनुपप्यो ।
