नेपालमा थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । असहाय, गरिबलाई सहयोग गर्ने उदेश्य लिएर खुलेको भनेपनि यिनीहरुले यहाँबाट डलर उमार्ने व्यवसायी गरिरहेका छन् । मुलुकमा भएको गरिबीको फाइदा उठाउदै आफ्नो कमाउधन्दा खोलेका छन्, एनजीओहरुले । हालसम्म दर्ता भएका एनजिओले नेपालीहरुको नाम बेचेर कमाइरहेका छन् । पैसाको प्रलोभन देखाएर धर्मसमेत परिवर्तन गर्न लगाएको पाइन्छ । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्छु भनेर एनजिओ वा सामाजिक कार्य गर्ने संस्था दर्ता भएका हुन्छन् । तर, त्यो व्यवहारमा लागू भएको पाइदैन् । उल्टै राज्यलाई लुट्ने र जनता ठग्ने काम गरिरहेका छन् ।
संस्था ऐन ०३४ अन्तर्गत सिडिओ कार्यलयमा दर्ता भएका यी संस्थाले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । दर्ता हुने बेलामा जनताको सेवा गर्छु भनेका हुन्छन् । विडम्बना, यिनीहरुलाई आफ्नै खल्तीको सेवा गर्न भ्याइनभ्याइ छ । खान, लाउन र पढ्न नपाएका नेपालीको फोटो खिच्छन्, बाहिर पठाउछन् ।
आएको सहयोगको केही प्रतिशत त्यो गरिबलाई दिएपनि अरु आफै पचाउछन् । एनजिओ दलाली संस्था हो । नेपाललाई भिख माग्ने देश बनाउने पनि यी संस्था नै हुन् । नेपालीहरुको दुःख, पीडा बेचेर खान पल्केका दलालीहरु यस्ता संस्थाका सञ्चालकहरु छन् । यस्ताको कार्यक्रममा मुलुकका नेताहरुलाई अतिथि बनेर जानु नैतिकताको कुरा हो ? कार्यक्रममा आएकालाई हामी यो गरेको, त्यो गरेको भनेपनि वास्तवमा केही गरेका हुदैन् । राज्यबाट पनि यी दलाली संस्थाले सहयोग लिइरहेको हुन्छ । एनजिओ खोलेर जनताको पीडा बेच्ने संस्थालाई सरकारले कारबाहीसमेत गर्न सक्दैन् । किन कि सबै एनजिओ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले चलाएका छन् ।
नेपालीको नाम बेच्छन्, चिल्ला गाडी चढ्छन् । इमान्दार नेपालीको नारा लगाएर डलर खेती गर्ने काम यिनीहरुद्धारा भएको छ । आफ्नो भाण्डा नफोडियोस् भनेर हरेक चुनावमा राजनीतिक दललाई खर्च दिने गरेको पाइन्छ । एनजिओमा भएको भ्रष्ट्राचार बन्द गर्नुपर्छ । यसलाई पनि कम्पनीमा लैजानुपर्छ । एउटा एनजिओले वार्षिक एक करोडदेखि अर्बसम्म सहयोग लिएका हुन्छन् । तर, त्यो पैसा कहाँकहाँ खर्च गरियो ? कसले कति सहयोग पाए ? यसको खोजतलास हुदैन् । खर्च, आम्दानी र सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरिदैन् । सरकार र जनता यो विषयमा बिलकुल अनविज्ञ छ । यी ठग संस्थालाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण चुकेका छन् । यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एनजिओलाई कम्पनीमा लैजाने नीति अघि सारेका थिए ।
कम्पनीमा नजाने एनजिओ नवीकरण नगर्ने भनिएको थियो । गृहमन्त्री थापाको यो निर्णय राष्ट्रिय हितका निम्ति थियो । गृहमन्त्री थापाले भनेको एउटा कुरा, ‘एनजिओले सेवा दिएको होइन व्यापार गरेको हो । व्यापार गरेपछि राज्यलाई कर तिनुपर्छ ।’ गृहमन्त्री थापाले यो प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा लैजाँदा केपी ओलीले स्वीकृत दिएनन् । प्रस्ताव पारित भएको भए सबै एनजिओ कम्पनी ऐन ०६३ को दफा ९ मा दर्ता हुनेथियो । त्यसपछि लगानीदेखि लिएर वार्षिक आम्दानीको राज्यलाई कर तिर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । करको दायरामा ल्याउने एउटा राम्रो मौका हुदाँहुदै पनि ओलीले किन मानेनन् ? राज्यको कमाइ हुने देख्दादेख्दै पनि किन प्रस्ताव फिर्ता गरियो ? प्रश्न गम्भीर छ । न त लगानी गर्दाको कर राज्यले पाएको छ न त आम्दानीको नै । तापनि ओलीको सरकारले यस प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएनन् । किन कि एनजिओ सञ्चालक एमालेका कार्यकर्ता हुन् । आफनो कार्यकर्ता रिसाउँछन् भनेर उनीहरुलाई छाडा छोडेको बुझिएको छ । गृहमन्त्री थापाले लगेको प्रस्ताव पारित भएन् ।
यो पारित नहुँदा ओलीका कार्यकर्ता त रिसाएनन् होला । तर, देशलाई ठूलो घाटा भयो । नेपालको हरेक गतिविधिको बारेमा विदेशीलाई जानकारी गराउने एनजिओ कम्पनीहरु हुन् । गोप्य कुराबारे पनि हल्ला मच्चाएर पैसा कमाउने पनि यिनी नै हुन् । नेपाली जनताको टाउको ऋण बोकाएर आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन् ? एनजिओबाट जनताले केही राहत पाएका छैनन् । यस्ता संस्थालाई सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । आखिरी हुने केही होइन् । बेकारमा गरिबको नाममा बेच्ने अनुमति यिनीहरुलाई किन दिने ? राजनीतिक दलले पनि यसलाई कमाउने थलो बनाएका छन्, यसमा पनि प्रतिबन्ध लगाऔ । एनजिओले कसरी ठग्छ ? भनेर सिधासाधी जनतालाई जानकारी हुदैन् । थोरै पुँजी राखेर दर्ता धएको संस्थाले अर्बौको कारोबार गर्दछ । यिनीहरुले आफ्नो वास्तविक कमाइ कहिले पनि खोल्दैन् । सरकारलाई देखाउन नक्कली डकुमेन्ट बनाउछन् । राज्यलाई कर छल्नको निम्ति संस्था घाटामा गएको देखाइदिन्छ । त्यसैले, यी संस्थामा अख्तियार र शुद्धिकरण विभागले छापा हाल्न जरुरी देखिएको छ ।
पावर र पहुँच भयो भने पैसा कमाउन धेरै बेर लाग्दैन् भन्ने राम्रो उदाहरण एनजिओबाट पाउन सकिन्छ । पशुपति शर्माले गएको गीत ‘लुटन सके लुट कान्छा नेपाल मैं छ छुट’ जस्तै एनजिओहरुले पनि लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । थुप्रै एनजिओमा नेताहरुको लगानी छ । भ्रष्ट्राचार गरेको पैसा पनि एनजिओ मै लगानी गर्छन् । देशको राजनीति उथुलपुथुल बनाउने षडयन्त्र रच्ने पनि यिनीहरु नै हुन् । सरकारमा पुप्याउन वा सत्ताबाट हटाउन ठुलो भुमिका छ । नेपालमा चुनाव हुँदा पनि एनजिओहरुले पार्टीलाई सक्दो खर्च दिइरहेका हुन्छन् । एनजीओ सञ्चालकले जे भने पनि सरकारले टेर्छ । त्यसैले, हाम्रो देशको सरकार चलाउनेहरु नालायक छन्, पैसामा बिकेका छन् । देशलाई आवश्यकता परेको बेला एनजिओहरु कहाँ थिए ? यिनीहरुको केही सहयोग र योगदान देखिएन् । अरुले दिने, आफुले बाड्ने अनि चर्चामा आउने । चाहे ०७२ सालमा भुकम्प जाँदा होस् वा बर्खामा बाढीपहिरोले बगाउँदा होस् एनजिओको केही योगदान छैन् । कोरोनाको बेला पनि यिनीहरुले गरेका केही पनि होइनन् ।
आफ्नो संस्थाको लेटरप्याड र छाप बेचेर पैसा कमाउनेसंग के अपेक्षा राख्ने ? के आकांक्षा राख्ने ? सिधासाधी जनतालाई भ्रमको भुमरीमा कतिञ्जेल पार्ने ? हामी नेपालीहरु पनि आफु मिहिनेत नगर्ने तर अरुले दियो भने मख्ख पर्ने । यस्तो प्रवृत्तिका कारण नेपाल कहिले माथि नजाने भयो । नेपाल र नेपाललिाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आँउछ जस्तो देखिदैन् । भिजन र आइडिया नभएका नेताहरुका कारण मुलुक गरिबीतिर धकेलिएको हो । शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, गगन थापा, महेश बस्नेतलगायतका चोर नेताहरु नेपालमा नभएको भए आज हाम्रो देशको रुपरंग फेरिथ्यो होला । नेपालीको पीडा उनीहरुसंगै छ । त्यस्तो जाबो एनजिओले कम गर्न सक्दैन् । जसले जति सहयोग गरेको देखाएपनि जनता जहाँको त्यही छन् । सबैजना आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नतिर उन्मुख भए तर देश र जनताको लागि कसैले सोच्न भ्याएन् । अहिले मुलुक नै एनजिओले चलाएको छ । यसैगरी छाडा छोड्ने हो भने यिनीहरुले देश बेचिदिन्छन् ।
