पाँचथर । पाँचथरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूर्वाधार निर्माण, आयआर्जन र पर्यटन विकासका क्षेत्रमा बढी बजेट प्राप्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अत्यावाश्यक देखिएका पूर्वाधार विकासका कार्य सम्पन्न गर्दै स्थानीयवासीको आयआर्जन वृद्धि गर्न तथा पर्यटनमार्फत रोजगारी सिर्जना र समुदायको आर्थिकस्तर सुधारका लागि ती क्षेत्रमा बढी लगानी आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । प्रदेश नं १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका विषयमा यहाँ आयोजना गरेको छलफलका क्रममा पाँचथरका आठवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पूर्वाधार निर्माण, आयआर्जन र पर्यटन विकासका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले छ गाउँपालिकाका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले सदरमुकामसँग जोड्ने आयोजना अगाडि बढाउन तथा मुख्य सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन सडक बजेट अभावका कारण पूरा हुन नसक्दा समस्या भोग्नुपरेको, निर्माण थालिएका करिडोर सडक अलपत्र भएको, प्रदेश सरकारमातहतका संरचना अझैसम्म व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो गरे । जिल्लाको फाल्गुनन्द र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले राँके–रबि–भेडेटार सडक निर्माणमा भएको ढिलाइ समाधानका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरे । उनीहरूले फिदिम नगरपालिकासहित फाल्गुनन्द र मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई समेट्दै निर्माण थालिएको फाल्गुनन्द सर्किट पर्यटकीय मार्गलाई पाँचथरको पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचानका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर योङ्याले प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र तिम्बुपोखरी लक्षित सडक तथा पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे ।
फिदिमसहित हिलिहाङ, कुम्मायक र याङवरक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा तमोर करिडोर लक्षित कृषि उपज उत्पादनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनप्रतिनिधिले सुक्खा प्रभावित कुम्मायक, तुम्बेवा तथा हिलिहाङ गाउँपालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने, कृषि उपजको भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरिनुपर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि पहल गरिनुपर्ने, स्वदेशमा उत्पादन हुनसक्ने कृषि उपजका सवालमा आयातमा कडाइ गरिनुपर्नेजस्ता माग गरे । जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सन्तकुमार शेर्माले गत कात्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षाका कारण भएको क्षतिको पुनःनिर्माणमा उपल्ला सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे । “सयौँ मानिस घरवारविहीन हुनुहुन्छ । घरबार, खेतीबाली, कृषि उपजलगायतमा भएको क्षति गणना गरिसाध्य छैन”, शेर्माले भने, “बाढी र पहिराका कारण क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायत संरचनाको पुनःनिर्माण अत्यावश्यक भए पनि बजेट प्राप्त भएको छैन ।”
फिदिम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले फिदिमस्थित जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, दक्ष चिकित्सक तथा उपकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सामान्य रोगको उपचारका लागि समेत तराईका जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन प्रदेश सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै जनप्रतिनिधिले पाँचथरमा निर्माण गर्ने भनिएको बहुप्राविधिक शिक्षालयको काम अलपत्र परेको भन्दै प्राविधिक शिक्षा विस्तारमा बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे । कतिपय जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले स–साना योजनामा समेत लगानी गरेको तर प्राथमिकताका योजनालाई बेवास्ता गरेको, योजनामा तीन तहका सरकारबाट बजेट दोहोरिने समस्या देखिएको बताए । छलफलपछि प्रदेश नं १ सरकारका पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले जनप्रतिनिधिका माग तथा आवश्यकताका आधारमा आगामी वर्षको बजेट तयार पारिने बताए । उनले विगतबाट थालिएका योजनाको पूर्णता तथा आवश्यकताका आधारमा नयाँ योजना छनोट गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सवल बनाउने तथा आयआर्जनमा बढावा दिने कार्यक्रममा बजेट लक्षित हुने बताए । –रासस
