काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा दिएको विषयको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य राखिएको उनले जानकारी दिए ।
पार्कको १६६ रोपनी जग्गामध्ये ५० रोपनी जग्गा मासिक प्रतिरोपनी रु नौ हजार १५० पाउने गरी फन पार्क निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको पाइएको थियो । वार्षिक रु ५४ लाख मात्र आउने गरी २० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको यो घटनाको छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ को निर्णयानुसार त्रिभुवन पार्क वाग्मती प्रदेश सरकारले हेर्ने गरी तोकिएको थियो । सरकारी जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाएको घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयले निरन्तर काम गर्ने भएको छ । त्रिभुवन पार्क स्मारक समितिले सो जग्गा एक्सेलसियर इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेड कन्सर्टलाई अवैध प्रक्रियाबाट भाडामा दिएको जनाइएको छ।
पार्कको मन्त्री श्रेष्ठ, प्रदेश संस्कृति मन्त्रालयका सचिव मदन कोइराला र आयोजना प्रमुख विष्णु भण्डारीले गत हप्ता अवलोकन गरेका थिए । सस्तो दरमा जग्गा भाडामा लिएको कम्पनीले पार्क क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवलोकनका क्रममा भेटिएको थियो । छानविन समिति संयोजक भट्टराई शुक्रबार पत्र पाएकाले केही दिनमै कागजात मगाएर यस विषयका बारेमा अध्ययन गरिने बताए । छानविन समितिले त्रिभुवन पार्क गई स्थलगतरुपमा समेत अध्ययन गर्ने जनाएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने पार्क स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न नदिइ प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय भएका सम्बन्धमा पनि छानविन गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।
विसं २०७२ मै न्यून मूल्यमा निजी कम्पनीलाई थानकोट पार्कको ५० रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको जनाइए पनि यससम्बन्धी कागजात हालसम्म नपाइएको छानविन समितिले जनाएको छ । राजधानीवासी हप्ता बिदा मनाउन, पारिवारिक वनभोज एवं पुनर्ताजगीका लागि जाने त्रिभुवन पार्क निजी कम्पनीलाई न्यून मूल्यमा भाडामा दिएपछि घुम्ने स्थान पनि अभाव हुने भएको छ । राजधानीमा विभिन्न पेशा एवं व्यवसाय गरेर बस्नेको सङ्ख्या बढेसँगै खुला स्थल एवं उद्यानको माग पनि बढेको छ । -रासस
