काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले असारभित्र मर्जरका लागि प्रक्रिया थाल्न वाणिज्य बैंकहरुका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई निर्देशन दिएका हुन् । तोकिएको अवधिभित्र मर्जर अगाडि नबढाए घोषणा गरिएका कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने अधिकारीले भनेका छन् ।

सबै वाणिज्य बैंकहरुका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई बोलाएर गभर्नर अधिकारीले मर्जर आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र त्यसलाई सुविधा दिएर अगाडि बढाउने पक्षमा भने नरहेको बताए । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मर्जरलाई सुविधा दिएर अघि बढाउने भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढाइने बताएका हुन् । यदि सुविधा कटौती भएमा बैंकहरुले स्प्रेड दर, खराब ऋण, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारीको कुलिङ, शाखा बिस्तारलगायत करिब १० वटा सुविधा पाउने छैनन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका गभर्नर अधिकारीले मर्जरबाहेक कोभिड कालमा दिइएका सुविधा पनि कटौती गरिने बताएका छन् । यस्तै गभर्नरले सुपरिवेक्षण विभागले औंल्याएको ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न र नगरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही हुने बताए ।