काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा एकिकृत सञ्चाजलको आवश्यकता औंल्याइएको छ । आइतबार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठीमा धारणा राख्ने अधिकांश वक्ताले सहकारीमा एकिकृत सञ्जाल आवश्यक रहेको बताएका हुन् । नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेलले ‘साकोस अभियानको मार्गचित्रः दीगो एवम् एकीकृत सञ्जाल’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा एकिकृत सञ्जालको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले प्रभावकारिता, कुशलता र उत्पादकत्व बढाउन, परिवर्तनलाई द्रुत सम्बोधन र बजारमा व्यवसाय सुधारमा लचकताका लागि एकिकृत सञ्जाल आवश्यक रहेको बताए।

‘भावी प्रविधिको नियन्त्रण गर्न, विविध किसिमका पुँजी र वित्तीय स्रोतहरुमा पहुँच तथा अद्यावधिक विज्ञता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकिकृत सञ्जालको आवश्यकता छ’, उनले भने । यस्तै, उनले सञ्जालमा स्तरीयता, स्वनियमन र अनुशासनका लागि पनि एकीकृत सञ्जाल आवश्यक रहेको धारणा राखे । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको बताउँदै उनले समाज सुधार र सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारका लागि सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्पष्ट पारे । ‘विश्वमा २१ प्रतिशत र नेपालमा २५ प्रतिशत मानिसको आवद्धता सहकारीमा छ’, उनले भने, ‘नेपालमा सहकारीको नियमन पनि केन्द्रमा ०.४१ प्रतिशत, प्रदेशको ३०.०८ र स्थानीय तहमा ७९.४९% अधिकार रहेको छ ।’

यस्तै उनले अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा सरकारको सहजिकरणको अभाव रहेको बताउँदै सरकारले सहकारीमा तरलता उपलब्ध गराउन कुनै कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरे । उनका अनुसार सहकारीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रको रुपमा पनि नलिएको बताए । सीईओ पोखरेलको कार्यपत्रमा टीप्पणीकर्ताका रुपमा रहेका सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित, जनउत्थान साकोस रुपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानु पौडेल र दोलखामा रहेको हाम्रो जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सीईओ दिपक बस्नेत रहेका थिए । टीप्पणीकर्ता दिपक बस्नेतले पछिल्लो समय सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको बताए ।

यस्तै, अर्का टिप्पणीकर्ता ज्ञानु पौडेलले स्थिरीकरण कोष र स्तरिकरण कार्यक्रमलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने धारणा राखे । उन ले सहकारीको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिती अत्यन्त कम भएको बताउँदै बढाउनतर्फ ध्यानार्कषण गराए । सहकारीमा एकीकृत सञ्जालको खाँचो रहेको उनको धारणा थियो । कार्यपत्रका टिप्पणीकर्ता सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले नेफ्स्कूनले सञ्चालन गर्दै आएका एक्सेस र प्रोवेसन जस्ता ब्राण्डिङ कार्यक्रमलाई अहिलेकै अवस्थामा सरकारले स्वामित्व लिन नसक्ने धारणा राखे । नियम र शर्तहरुको आधामा मात्र यस्ता कार्यक्रममा सरकारले साथ दिने बताए। उनले असार २० गतेभित्र सहकारी कर्जा सुचना केन्द्रअवधारणा पेश गर्ने र सुझाव अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । सो सत्रको संयोजन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले गरेका थिए।