काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको करलाई घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिबाट पर्न गएको असरलाई तत्काल न्यूनीकरण गरी जनतालाई उपलब्ध गराउन विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
उपसमितिका संयोजक प्रकाश रसाईली स्नेही र समिति सचिव शिवदत्त बरालले हस्ताक्षर गरेर निर्देशन पत्र तयार गरिएको छ । सो पत्र समितिले सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई दिने भएको छ ।
