काठमाडौँ । तपाई वा हामी जनताहरु पठाऊमार्फत यात्रा गर्छौं, त्यो चाहे दुई पाङ्ग्रे नै होस् या चार पाङ्ग्रे सवारी होस् । पठाऊमार्फत टयाक्सीमा यात्रु चढ्नेबित्तिकै सुरुमै १ सय ७७ रुपैँया तिर्नुपर्छ । तर सरकारले निर्धारण गरेको भाडा टयाक्सीमा यात्रु बस्नेबित्तिकै मिटरमा ५० रुपैँया उठ्ने गर्छ । तर पठाऊ व्यवसायीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा तेब्बर भाडा असुली गरिरहेको छ । २०७९ साल बैशाख १ गतेदेखि बागमती सरकारले टयाक्सीको भाडा बढायो । त्योभन्दा अघि टयाक्सीमा यात्रु चढ्ने वित्तिकै १४ रुपैँया आउँथ्यो । प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपैँया थियो । १४ बाट ५० भयो भने ३९ बाट पनि बढाएर ५० बनायो ।
पठाओ मार्फत सञ्चालनमा रहेका टयाक्सी व्यवसायीहरुले जनतालाई ठगीरहेका छन् । पठाऊमार्फत सञ्चालन हुने दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा यात्रु आधाकिलो मिटर चढ्नेबित्तिकै सुरुमै ५७ रुपैँया तिर्नुपर्छ । त्योभन्दा पछि दिउँसोका लागि प्रत्येक किलोमिटर २५ देखि ३० रुपैँया तिर्नुपर्छ । राती ९ बजेबाट बिहान ५ बजेसम्म यिनीहरुले यात्रुसँग दोब्बर पैसा लिने गर्छन् ।
टयाक्सीले पनि राती ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म दोब्बर भाडा लिन्छ तर काननूमा राती ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म डेरी मात्र लिन पाइन्छ । यिनीहरुले यसरी सरकारको निर्णय नै नमानेर जनतासँग दोब्बर भाडा लिइरहेका छन् । यता पठाओ मार्फत सञ्चालनमा रहेका निजी प्लेटका मोटरसाइकलहरु ८ लाख रहेका छन् । सुरुमा पठाओ कम्पनीसँग जोडिन मोटरसाइकल धनीले पठाओ कम्पनीलाई २५ सय रुपैँया तिर्नुपर्छ । त्यस्तै गरी मानिस बोकेर कमाइको रकमको पनि मोटरसाइकल धनीले पठाओ कम्पनीलाई २० प्रतिशत दिनुपर्छ । त्यस्तै टयाक्सीले पनि सुरुमै पठाओ कम्पनीसँग जोडिदा २५ सय रुपैँया तिर्नुपर्छ र यात्रुसँग कमाइको रकमको पनि १५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।
दिनहुँ लाखौँ जनताहरु पठाओ मार्फत सञ्चालन भएको सवारीसाधनमा चढ्ने गर्छन् । पठाओ कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा ८ लाख मोटरसाइकलहरु रहेको छ भने एउटा मोटरसाइकलले एक दिनमा ३ देखि ५ हजारसम्म कमाउने गर्छ । त्यस्तै ९ हजार टयाक्सीहरु पनि पठाऊमार्फत नै सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । एउटा टयाक्सीले एक दिनमा ४ देखि ७ हजारसम्म कमाउने गर्छ ।
पठाओ कम्पनीहरुले जनतालाई ठगेर दिनहुँ अर्बौ रुपैँया कमाउने गर्छ । यसरी यस्ता कम्पनीहरुद्धारा सञ्चालनमा रहेका दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरुको भाडा सरकारले निर्धारणा गरेको होइन। यो सबै पठाओ कम्पनी वा निजी कम्पनीले आफूखुशी निर्धारण गरेको भाडा रेट हो । पठाओमा यात्रा गर्ने यात्रु र सरकारलाई नै यो भाडा महँगो हो वा सस्तो हो भनेर थाहा छैन । निजी कम्पनीले आफूखुशी भाडा राखेर र करोडौं जनतालाई नराम्रोसँग ठग्दा सरकार किन मौन बस्छ । के सरकारभन्दा पठाओ कम्पनी ठुलो हो भनेर जनता नै सरकारसमक्ष सोध्छन् ।
पठाओ कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा रहेका मोटरसाइकलहरु सबै निजी प्लेटमा दर्ता गरिएको छ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा निजी प्लेटमा दर्ता भएको सवारीसाधनहरुले मानिस बोकेर पैसा कमाउन पाउदैँन । तर अहिले निजी प्लेटमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरुले दैनिक यतिधेरै मानिसहरु बाकेर पैसा कमाउँदा किन ट्राफिक महाशाखा यिनीहरुलाई कारबाही गर्दैन । यसले गर्दा राज्य करबाट वञ्चित भएको छ ।
एउटा मोटरसाइकल किन्दा २ देखि ३ लाख लगानी लाग्छ । त्यो लगानी गरेबापत र दैनिक कमाएको ४ देखि ५ हजारको पनि राज्यले राजस्व पाउदैँन । त्यस्तै यता ६/६ महिनामा मोटरसाइकलहरु जाँचपास, रोडपर्मिेट , घरेलु दर्ता, कम्पनीमा दर्ता र पञ्जीकरण हुने गर्दैन । यसले गर्दा राज्यले आफ्नो खर्बौ रुपैँया राजस्व गुमाइरहेको छ । पठाओ मार्फत यात्रा गर्ने यात्रुले महंगो भाडा तिरेर पनि थोत्रा तथा कबाडी सवारीसाधनमा यात्रा गर्नुपरिहेको छ ।
यसरी यिनीहरुले आफ्नो कबाडी, थोत्रो र वातावरण प्रदूषण बनाउने मोटरसाइकलहरु चलाएर दुर्घटना र प्रदूषणा बढाइरहेका छन् । यात्रुले महंगो पैसा तिरेर पनि नयाँ र राम्रो सवारीसाधनमा यात्रा गर्न पाएका छैनन् । पठाओ मार्फत सञ्चालनमा रहेका गाडीको प्रदूषण पनि चेक गरिदैँन यसले गर्दा राज्य अर्बौ रुपैँया राजस्वबाट वञ्चित भइरहेको छ । अब सरकारले मोटरसाइकलको पनि भाडाका गाडी जसरी ६/६ महिनामा प्रदूषणा ,जाँचपास , रोडपर्मिेट चेक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाई यिनीहरुबाट कर उठाउनुपर्छ ।
पठाओ कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा रहेका मोटरसाइकलहरुले दैनिक मानिस बाकेर करोडौँ रुपैँया कमाउँछन् । राज्यलाई राजस्व पनि तिर्दैनन् र ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले पनि केहीगर्न सक्दैन । अब पठाओ मार्फत सञ्चालनमा रहेका मोटरसाइकलहरुलाई कालो प्लेटमा दर्ता गराउनुपर्छ र राजस्व सङ्कलन गरेमा राज्यको ढुकुटीमा खर्बौ रुपैँया राजस्व आउँछ । सरकारले पठाओ मार्फत यात्रु बोक्ने मोटरसाइकलको भाडा निर्धारण गर्ने हो अहिले जनताले तिरेकोभन्दा पनि आधा सस्तो हुने छ । जसले गर्दा राज्य र जनता दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।
यसरी राज्य र जनता दुवैलाई फाइदाजनक हुने कानून बनाउन सरकार किन ढिलो गरिरहेको छ । पठाऊ कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशकलाई पैसा दिएर र राजनितिक दललाई चन्दा दिएर राज्यलाई राजस्व छलिरहेको छ , जनता ठगीरहेका छन् । एउटा निजी कम्पनी वा पठाऊ कम्पनीले आफूखुशी भाडा लिएर दिनहुँ अर्बौ जनतालाई ठग्दा सरकार देखेर पनि नदेखेको जसरी बसिरहेको छ ।
यता जनता बाध्यताले गर्दा पठाऊमार्फत यात्रा गरेर महँगो भाडाको मारमा परिहेका छन् । मोटरसाइकल चढ्नेबित्तिकै सुरुमा ५७ रुपैँया र टयाक्सी चढ्ने बित्तिकै सुरुमा १७७ रुपैँया दिनहुँ जनताहरुले तिरिरहेका छन् । यो त जनताले मोटरसाइकल वा टयाक्सी चढेबापत सुरुमै तिनुपर्ने सेवाशुल्क मात्रै हो । । यसरी जनतासँग ठगेर पैसा लिन कानूनमा पाइदैँन तर पठाऊ कम्पनीहरु कानूनभन्दा माथि बनेका छन् ।
एउटा निजी कम्पनीले राज्य सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई नै हातमा लिएर लाखौँ जनता र राज्यलाई ठगीरहेको छ । अब सरकारले कि तत्काल पठाओ मार्फत सञ्चालन हुने मोटरसाइकललाई बन्द गर्ने वा कारबाही गर्नुपर्छ वा यी मोटरसाइकलहरुलाई कालो प्लेटमा दर्ता गराइ सरकारले नै भाडा निर्धारण गरिदिनुपर्छ । पठाओ मार्फत यात्रा गर्ने यात्रुले यात्रा गरेर तिरेको पैसाको पनि बिल पाउदैँन ।
मोटरसाइकलमा यात्रु बोकेर यात्रा गर्नु भनेको जोखिमपूर्ण काम हो यसले दुर्घटनाको जोखिम अत्याधिक बढाउँछ । तर जनताले सरकारसँग पटकपटक नयाँ टयाक्सी दर्ता खोल्ने माग गर्दा पनि यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले कुनै चासो देखाउदैन ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका टयाक्सीमा यात्रु बस्नेबित्तिकै ५० आउँछ, प्रत्येक किलो ५० , रातको समयमा डेरी र दिनहुँ जनताले टयाक्सी चढेबापत ५ करोड सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ र टयाक्सी पनि चक्रपथभन्दा बाहिर जान वा मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैन । तर जनताले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दा हामी ५० बाट शून्य, प्रत्येक किलो २० र डेरी पनि नलिई जनतालाई सेवा प्रदान गर्छौ भन्दा सरकार किन नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैन ।
नेपाल सरकारले २०७२/२/२८ गते १८५० ओटा नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको थियो त्यस्तै २०७२/४/२० गते यातायात व्यवस्था विभागले टयाक्सी किन्न वा टयाक्सी किन्न इच्छुक व्यक्तिले फमभर्नका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । यो सुचना भदौ २ गतेसम्मका लागि थियो । त्यस्तै एक जना व्यक्तिले १ हजार १० रुपैँया राजस्व फमभर्नका लागि तिरेका थिए । १५ दिनमा १८५० ओटा टयाक्सी किन्न १५ हजार ७ सय ५१ जनाले फम बुझाएका थिए र १८५० जना व्यक्तिले गोलाप्रथाबाट टयाक्सी पाए र अरुले टयाक्सी किनेर व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि पाएनन् ।
२०७२/१/१२ गते नेपालमा भूकम्प गएको थियो । १४ जिल्लाहरुमा यस भूकम्पले ठुलो क्षति पनि पुर्याएको थियो । नेपाल सरकारले २०७२/१२/२१ गते भूकम्प पिडितका लागि भनेर १५ सय नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको थियो । २०७३ श्रावण ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म यातायात व्यवस्था विभागले टयाक्सी किन्नका लागि इच्छुक व्यक्तिलाई फम बुझाउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।
एक जनाले ११० रुपैँया राजस्व टयाक्सी किन्नका लागि वा फमका लागि बुझाउनुपर्थ्यो। एक महिनामा १ लाख ४९ हजार ५५८ जनाले नयाँ टयाक्सी किन्नका लागि फम बुझाए र १५ सय जनाले गोलाप्रथा बाट टयाक्सी पाए तर अरुले पाएनन् । टयाक्सी किनेर व्यवसाय गर्नका लागि जनताहरु धेरै इच्छा गर्छन् तर सरकार नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैन । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलदिएमा सितैमा नम्बर प्लेट ,नयाँ व्यवसाय थपिदैँ जाने र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
लामो समयदेखि सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा बिस वर्षे पुरानो टयाक्सीको स्काइभप गरेको नम्बर प्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री हुने गर्छ । यदि कोही मानिस टयाक्सी किनेर व्यवसाय गर्न चाहान्छ भने पहिला १२ लाख अनि नयाँ गाडीको २० लाख खर्च गर्नुपर्छ तर सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलदिएमा २० लाखमै व्यवसाय गर्न पनि पाइन्छ र जनताले पनि सस्तो भाडा तथा नयाँ गाडीमा सवारी गर्न पाउँछन् ।
यसरी राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ । एयरर्पोटमा हरियो प्लेटको टयाक्सीको दर्ता बन्द मिति २०५० सालमा भएकोथियो । त्यहाँ टयाक्सीको सङ्ख्या जम्मा २०७ वटा मात्र रहेको छ । २०५७/२/१७ गते बागमती प्रदेशमा कालोप्लेटको टयाक्सीको दर्ता बन्द भएको थियो । टयाक्सी बन्द हुँदा टयाक्सीको सङ्ख्या ७ हजार ५ सय मात्र थियो । जसमा पनि ५ हजार ६ सय ५० ओटा टयाक्सीहरु पेट्रोलबाट र १८५० ओटा डिजेलबाट चल्ने दर्ता भएका थिए ।
डिजेलबाट चल्ने टयाक्सीहरु १/२ वर्षसम्म चल्यो र पछि थन्कियो । २०५७ सालपछि जनसङ्ख्या बढ्यो तर टयाक्सीको सङ्ख्या भने घट्यो । त्यस्तै २०६९ साल माघ महिनामा यातायात अञ्चल कार्यालयले टयाक्सीको सङ्ख्या घटेको , सञ्चालनमा रहेका पनि थोत्रा, पुराना भएका र नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न यातायात मन्त्रालयसम्म माग गरेको थियो । अहिलेका टयाक्सीहरु चक्रपथ बाहिर पनि यात्रु लिएर जान नमान्ने , सिण्डिकेट लगाउने, रोड कब्जा गर्ने र जनता ठगीरहने काम गर्छन् ।
कहिलेसम्म सरकार यि व्यवसायीहरुको ठगीधन्दामा मौन रहने । कहिले सम्म जनता महँगो पैसा तिरेर पनि सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहने । सरकार कहिलेसम्म यी व्यवसायको अगाडि लाचार भइरहने । के सरकारले यातायात व्यवसायसँग डराएर नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोलेको हो ।
कहिलेसम्म जनतालाई सरकारले जनताकै कह, अधिकारबाट वञ्चित गराउने , कहिलेसम्म सरकार यातायात व्यवसायीको दबाबमा परिरहने । अब सरकार वा सबै प्रदेशले मिलेर नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्ने हो भनी पठाओ र टयाक्सीमा भएको बेथिति हट्ने छ र जनताले पनि सेवासुविधा पाउने छन् । साथै राज्य पनि करबाट वञ्चित हुने छैन।
