काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले साउन महिनामा ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी ऋण भित्र्याएका छन् । बैंकहरुमा वित्तिय श्रोतको अभाव हुन थालेपछि विदेशी ऋण भित्र्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूसँग ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विदेशी ऋण रहेको छ ।
नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नवीकरणीय उर्जा (जलविद्युत, सौर्य र वायु उर्जा) उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केवलकार, पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधार (हाउजिङ, जग्गा विकास जस्ता रियलस्टेट बाहेक), विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि वित्तीय साधनको प्रवन्ध गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो प्राथमिकत पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने भएका छन् ।
सानिमा बैंक लिमिटेडले गत साउन २५ गते विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट २ करोड अमेरिकी डलर विदेशी ऋण प्राप्त गरेको थियो । तरलता अभावलाई मध्यनजर गरी गत आर्थिक वर्षमा नै सानिमा बैंकले आईएफसीसँग सम्झौता गरी विदेशी ऋण ल्याउन प्रयत्न गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि यस आर्थिक वर्षमा सानिमा बैंकले यस्तो ऋण ल्याएको हो। हालसम्म सानिमाले ३ अर्ब ६५ करोड ऋण ल्याइसकेको छ।
त्यस्तै, एनएमबी बैंकले गत साउन २७ आईएफसीसँग २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको ऋण प्राप्त गरेको थियो। एनएमबीले ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण ल्याइसकेको छ । एनएमबी विदेशी ऋण भित्र्याउने दोस्रो ठूलो बैंक हो । मेगा बैंकले १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण ल्याएर आफूलाई पहिलो स्थानमा उभ्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको पुँजीकोष कायम गरेका बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले मात्र यस्तो ऋण लिन पाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशबाट ऋण लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संचालक समिति बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्ने छ । यस्तै ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न कुनै किसिमको बन्देज लगाएको हुन नहुने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
विदेशबाट ल्याइएको ऋण तोकिएका क्षेत्रमा विदेशी मुद्रामा नै ऋण दिन पाइने गरी बाटो खुल्ला गरिएको छ । विदेशबाट ऋण ल्याएर त्यस्तो रकम अन्तर बैंक कारोबारमा प्रयोग गर्न नपाइने शर्त तोकिएको छ ।विदेशबाट ऋण ल्याउनको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । ऋण रकम ल्याइसकेपछि अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गराउनु पर्नेछ । ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गरेपछि राष्ट्र बैंकलाई सोको जानकारी गराएर अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा लाग्ने कर काटेर मात्रै दिन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
विदेशबाट ऋण लिदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन र नीति नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तमा उल्लेख गरिएको छ ।