काठमाडौं । भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)लाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायधिश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सुविधा सन्तुलन र अपुरणीय क्षति गर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिकोण गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रूपमा पर्न जाने क्षतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट ०७९ असार ३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा साविकमा यस्तो म्याद थप लगानी बोर्डबाटै गर्ने गरिएकोमा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरियो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । ३१ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जीएमआरलाई थप समय दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन बनाएको उच्चस्तरीय समितिले उत्पादित विद्युत बेच्न पावर सेल्स एग्रिमेन्ट (पीएसए)का लागि ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)का लागि १८ महिना समय दिन सिफारिस गरेको थियो ।

२३ असोज २०७८ मा लगानी बोर्डले बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वको समितिले थप २ वर्ष समय दिन सिफारिस गरेपछि यसबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको थियो । जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना निर्माणमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् पनि निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ ।