काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, हालसम्म स्मार्टले ७५ करोड मात्रै तिरेको छ । नवीकरणका लागि तोकिएको बैशाख ३ गतेसम्म पनि स्मार्टले आवेदन नदिएपछि नियमतः लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
नवीकरण शुल्क नतिरे लाइसेन्स खारेज हुने भएपछि स्मार्टले खारेजी रोक्न लविङ सुरु गरेको थियो । तर, कम्पनीका लगानीकर्ताको कसरत फेल खाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।
लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ ।
लाइसेन्स खारेज भए पनि आगमी १५ दिनसम्म सेवा सञ्चालन गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
