काठमाडौं । सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भू–उपयोग सम्बन्धी नियमावलीमा पहिलो संशोधन स्विकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो । भू–उपभोग सम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको संशोधनले अंशबन्डा, कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबारमा सहजिकरण गर्ने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छिन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले जग्गाको प्रयोजन एकिन गरेर मात्रै कित्ताकाट खुल्ला गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसपटक सरकारले जग्गाको वर्गिकरण टुंगो नलाग्दै कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो । एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्रदेश भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसअघी तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले २०७७ कार्तिकमा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेकी थिएन् । तर, प्रक्रिया पुरा नगरी कित्ताकाट खोल्न निर्णय गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो । विगतमा जस्तै यसपटक पनि ठूला घर जग्गा व्यवसायीले कित्ताकाट खुल्ला गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग लबिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि कित्ताकाट नहुँदा घर जग्गा कारोबार नभएको र अर्थतन्त्र सुस्त भएको बताएका थिए ।
यस्तै, मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्याकको सुरुवात विन्दु ललितपुरको खोकनामा देखिएको जग्गा विवाद समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पुर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
