काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसंग  शुक्रबारको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त व्यवस्था प्रस्ताविक विधेयकमा भएपनि पछि हटाइने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्था हटाउन अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका थिए ।

अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साही हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिने तर्फ अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न मिल्दैन । यसबारे महासंघले रक्षा एवं कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
यसै विषयमा विहीबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर अर्थतन्त्र थप जोखिममा पार्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

यसैगरी, भेटमा बैंकिङ्क प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा ब्याजदर कम गर्न तत्काल नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नुेपर्ने तर्फ अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै, बजार अझै  चलायमान नभइसकेको अवस्थामा ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो ।

यसैगरि अध्यक्ष ढकालले आफूले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको र यसबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक रहेकोमा आभार व्यक्त गरेका छन् ।

उपप्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको समेत उपस्थिति रहेको उक्त अवसरमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल सहित नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष निरक के.सी. लगायत कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको सहभागिता थियो ।