काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री महतले यो विषयमा आफू र अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि निर्णय नभएको बताएका हुन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालले शुक्रबार अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थमन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो, बजेटमा पनि रहेछ । तर, म अर्थमन्त्री भएपछि यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन ।’, उनले भने, ‘बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ । म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन । मलाई योबारे जानकारी नै छैन ।’

त्यस्तै, उनले सरकारबाट अनावश्यक रुपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शङ्का नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ढुकुटी सक्न लागियो भन्ने आशङ्का नगर्न नगर्न आग्रह गर्छु ।’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको लागि काम गर्ने हो र त्यो भन्दा अर्को कुनै लक्ष्य छैन ।’

अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाइनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।