काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहेको मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानुनी रुप दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’– मन्त्री शर्माले भनिन् ।
यसअघि नै सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा फौजदारी अपराध मान्ने गरी कानून संशोधन गर्न लागेको थियो । सोही कानून संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताएकी छिन् ।
हाल संसद अधिवेशन स्थगित भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउन लागेको हो ।