काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिबाट भन्दा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनबाट सम्भव हुने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन)द्धारा काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०२३’ मा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।
वित्त नीति चलाउनका लागि सरकारसँग धेरै विकल्प नरहेकाले मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधानका लागि पहल थालिने अर्थमन्त्री डा.महतको भनाई छ । ‘वित्त नीति कार्यान्वयनमा हाम्रो क्षमता बढ्न सकेको छैन । हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ । फिस्कल स्पेस बढाउनका लागि स्रोत छैन ।’, उनले भने, ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समन्वयकारी प्रयोगबाटै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्छौँ । अहिले सरकारी राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्त नीतिमार्फत सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
त्यस्तै, उनले समन्वयात्मक र साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्ने बेला भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले यही महिनाको अन्तिमसम्ममा समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको छ । मौद्रिक उपकरण चलाएर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ ।’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘वित्त नीतिमार्फत पुँजी परिचालन गर्नका लागि स्रोत न्यून छ । सरकारी राजस्व असुली कमजोर छ । त्यस कारण मौद्रिक उपकरण चलाएर ब्याजदर घटाइ लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, हाल सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् । अहिलेसम्म बजेट खर्च गर्न नसकेका आयोजना वर्षान्तमा भुक्तानी माग्दै अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाउन थालेका उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताए । पुँजीगत खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र अर्थतन्त्र गतिशील नहुँदा राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या र शिथिलता देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि आन्तरिक उद्योग व्यवसायको क्षेत्र शिथिल भएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको सीमाभित्रै छ तर त्यहाँ पनि समस्या छ ।’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘ब्याजदरको दबाबले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । राजस्वको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । यी सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा नै रहेको मान्न सकिन्छ ।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारबाट भएका प्रयासमात्र पर्याप्त नरहेकाले निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । विसं २०४६ को परिवर्तन पछि उदार अर्थनीति अवलम्बन हुँदा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बैंक वित्तीय संस्थाको व्यापक विस्तार भएको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, उनले अहिले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी सिद्धान्तअनुरुप चल्न नसक्दा समस्या भएको बताएका छन् ।
