काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद शाहीले राप्रपाले रचनात्मक ढङ्गले संसद् र सडकबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउने बताएका हुन् ।
संसदमा पक्ष/विपक्ष मात्रै भएर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै सांसद शाहीले अब भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चलाउने बताए । ‘सरकारले भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही गरोस् । हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चालउँछौँ ।’, उनले भने, ‘संसदमा पक्ष र विपक्ष मात्रै भएर समस्याको समाधान हुँदैन । संसद रेस्लिङ क्लब जस्तो भएको छ । यताकाले उता गाली गर्ने उताकाले यता गाली गर्ने ।’
त्यस्तै, उनले आफूहरुलाई जनताले संसदमा अनर्गल गफ गर्नका नपठाएको बताएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रसंग जोड्दै सांसद शाहीले भने- ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीररुपमा छानबिन हुन सकेको छैन । ठूलाबडालाई कानुन नलाग्ने र सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्रै कानुन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।’
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यावसायीकरण र राजनीतिकरण हुँदा त्यसले साक्षर व्यक्ति उत्पादन गरेपनि शिक्षित व्यक्ति उत्पादन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सांसद शाहीले नेपालको अहिलेको शिक्षा पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने, विदेशी मदिरा आयात रोक्ने र स्थानीय मदिरालाई गुणस्तरसहित प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेट्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
साथै कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य गरिनुपर्ने र किसानका नाममा सरकारले दिइरहेको अनुदान रोक्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ । अहिले वितरण भइरहेको कृषि अनुदानको प्रभावकारिता नरहेको र पहुँचवालाले मात्रै त्यो अनुदान लिइरहेको उनले बताएका छन् । देशको नाम चिनाउने खेलाडीका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्ने, चलचित्रमाध्यमबाट धर्म, संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनुपर्ने र जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, सेना प्रहरीलाई अनिवार्यरुपमा नेपालीमै उत्पादित कपडा मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
