काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक पेश गर्दै मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अब महानगरभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि महानगरलाई कर तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आर्थिक विधेयकमा गरिएको उक्त व्यवस्था अनुसार अब महानगरभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरलाई २ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
योसँगै अव महानगरभित्र रहेको वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले १ लाख, वाणिज्य बैंक (प्रतिशाखा) ५० हजार, विस्तारित काउण्टरले २० हजार कर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, विकासका बैंक केन्द्रीय कार्यालयले ७५ हजार, विकास बैंकको शाखा कार्यालयका लागि प्रतिशाखा ४० हजार, विस्तारित काउन्टर १५ हजार, फाइनान्स कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले ५० हजार, शाखा कार्यालयले प्रतिशाखा २५ हजार कर तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, विधयेकमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार सहकारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले २५ हजार, शाखा कार्यालयले १५ हजार, लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालयले २० हजार, शाखाले ३ हजार, महिला, उत्पादन, उपभोक्ता र श्रममा आधारित सहकारी संस्थाले २ हजार, सहकारी संस्थाको शाखा र सम्पर्क कार्यालयले ३ हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यता मनी एक्सचेञ्ज कम्पनीको केन्द्रले १५ हजार, मनी एक्सचेञ्जको शाखाले ५ हजार, रेमिट कम्पनीले प्रतिएकाई ४ हजार, बिमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले ५० हजार, शाखाले प्रति शाखा २० हजार, आर्थिक कारोबार (सेयर कारोबार वा अन्य आर्थिक कारोबार) गर्ने इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीले १० हजार, सेयर रजिष्टार गर्ने कार्यालय (सेक्युरिटिज कम्पनी)ले २५ हजार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम बुक राखे ५ हजार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
