काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर, घरजग्गा र सवारीसाधन धितो कर्जाको जोखिम भार कति संशोधन गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्ता प्रकृतिका धितो कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान थ्रेसहोल्ड संशोधन गरिने बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘शेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा सवारीसाधन कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ ।
‘दुई वर्षअघि लागू गरिएको शेयर धितो कर्जाको जोखिम २५ लाखभन्दा सानो कर्जामा एक सय प्रतिशत जोखिम भार लागू हुने र त्योभन्दा बढीको हकमा एक सय ५० प्रतिशत लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो २५ लाखको थ्रेसहोल्डलाई रु ५० लाखसम्म बनाउन सकिने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘घरजग्गा व्यवस्थापनमा जुन संस्थाहरू सरकारको नियमअनुसार इजाजत लिएर काम गरिरहेका छन्, त्यस्तो आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा एक सय ५० प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत बनाउन लागिएको छ ।’
सबै खालका घरजग्गा कर्जामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै, सानो आकारको सवारी कर्जाको जोखिम कम गर्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेबारे राष्ट्र बैंकको बोर्डमा छलफल भइसकेको र यो विषयसँग सम्बन्धित परिपत्र चाँडै जारी गरिने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।
उत्पादनसँग जोड्ने गरी उद्यमशीलता र साना तथा मझौला खालका कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘उद्यमशीलता कर्जा स–साना व्यवसायले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’, उनले भने, ‘व्यापारभन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएका साना र मझौला उद्योगलाई प्रसय दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिन्छ ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवाला व्यक्तिले मात्रै उपयोग गरेको र सर्वसाधारण नागरिकले यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो आउने गरे पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भए कारबाहीको प्रक्रिया थालिने उनको भनाई रहेको छ ।
त्यस्तै, गत वर्ष कात्तिकदेखि लागू भएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन तीन महिनाभित्र संशोधन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शनमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
