काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा १६ वाणिज्य बैंकहरुले दायर गरेको कर विवादको मुद्धा आज ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । बैंकहरुले एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको हो ।
पाँच न्यायधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशको छैठौं नम्बरमा मुद्धाको पेशी परे पनि उक्त मुद्धा आज ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत गरेको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था बदरको माग गर्दै कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एभरेष्ट बैंक बाहेक १६ बैंक अदालत पुगेका थिए । जसमध्ये सातवटा वाणिज्य बैंकले प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
त्यस्तै, मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
१६ बैंकले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरेको एफपीओ र मर्जरको आयमा गरेको कर व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ ।
