काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकिकृत निर्देशन २०७९ लाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । सिबिफिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमार्फत लिइएको नरम नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप चलाएमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो ।
परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा प्रकाशित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले बाह्य स्थिति सुधारोन्मूख देखिएको विभिन्न सूचकले देखाएको र उक्त सुधारप्रति राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाले प्रसंशा गर्दैगर्दाको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको वर्तमान वस्तुस्थिति र आवश्यकता बमोजिम संशोधित एकिकृत निर्देशन,२०७९ जारी गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, सिबिफिनले आफुहरुले राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावहरु सम्बोधन भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएको छ । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौं जनताको भविष्य जोडिएकोले पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, असल कर्जामा १.३ प्रतिशतबाट घटाई १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने देखिएको र व्यक्तिगत कर्जाको सिमा रु. ५० लाखसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत गरिनुले रियल स्टेट कर्जा केही हदसम्म खुकुलो भई घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने देखिएको जनाएको छ ।
एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड दर घट्ने देखिएको छ भने आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिएको सिबिफिनले बताएको छ ।
साथै, प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको ५ लाख सम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ भने निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पुर्याउनु पर्ने समयलाई एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिन्छ ।
बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सिबिफिनले विज्ञप्तिमा आगामी दिनमा सम्बोदन गरिनु पर्ने महत्वपूर्ण सुझाबहरु पनि पेश गरेको छ ।
‘संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । उक्त व्यवस्थाले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत प्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ’ सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत मूल्य बढिरहेको र धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । ६ महिना वा सो भन्दा बढिका आवधिक मुद्दति खातामा दिइने व्याजदर फरक-फरक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
उत्पादनशिल क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सस्तो ब्याजदरसहितका अन्य सहुलियत प्रदान गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।
साथै, हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था सुदृढ र सबल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषवापतको प्रिमियम शुल्क महङ्गो देखिएको, कोषमा वार्षिकरुपमा अरबौं रकम थुप्रिदै गएको भएतापनि उचित उपयोग समेत हुन नसकिरहेको अवस्थालाई दृष्तिगत गर्दै प्रिमियम शुल्क घटाउनु उचित रहेको बताएको छ ।
‘आधार दर गणनामा शतप्रतिशत संचालन खर्च र सम्पत्तिमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गरी गणना गर्न पाउने व्यवस्था थप तर्कपूर्ण, वास्तविक र बैंज्ञानिक देखिने भएकोले आधार दर गणनाको उक्त व्यवस्था लागू गरिनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ ‘ सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
असल कर्जामा १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि पर्याप्त देखिदैन । तसर्थ, यस्तो व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नु मनासिव देखिनेछ । र वाणिज्य बैंकहरुमा जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पायक पर्ने विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा दुरदराजमा संचालनमा रही गुणस्तरी बैंकिङ सेवा प्रदान गरेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, आवधिक कर्जाभन्दा चालु पूँजी कर्जा सस्तो हुँदा त्यसको सही उपयोग नहुन सक्ने अधिक संभावनालाई ध्यान दिई आवधिक कर्जाभन्दा चालु पूँजी कर्जा सस्तो नहुने व्यवस्था गर्न सिबिफिनले भनेको छ ।
