काठमाडौँ । पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा परेको छ । सानो खोर बनाएर पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने साना किसान व्यवसायबाट विस्थापित भएका हुन् ।

त्यस्तै, ठूलो लगानी गरेर पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरु बैंकको ऋणमा भर परेका छन् । व्यवसायीहरु बैंकको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पीरमा रहेका छन् भने बैंकको ऋण टिकाउनका लागि कतिपय व्यवसायीहरु कुखुरा पालिरहेका छन् ।

चितवनका उद्योग सङ्घको अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार, ‘नेपालमा अण्डा पार्ने लेयर्स कुखुरा फार्म आठ हजार वटा सम्म पुगेका थिए । सो सङ्ख्या घटेर हाल चार हजारभन्दा तल रहेको छ ।’

पोल्ट्री व्यवसायीसमेत रहेका कँडेले भने, ‘धेरै विस्थापित भए जति छन्, उनीहरूमध्ये आधाले बैंकलाई देखाउनकै लागि मात्रै कुखुरा पालिरहेका छन् ।’ देशभरमा पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगेपछि अर्बौँ लगानी गरेका पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलले आफ्नो अगुवाइमा नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरेका थिए ।’

पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलले भने, ‘व्यवसाय सिद्धिने अवस्थामा पुगेपछि गत वर्ष हामीले सङ्गठित बनेर देशव्यापी दौडाहा अभियानमा लाग्यौँ । आफ्नो व्यवसाय छाडेर सामूहिक हितका लागि देशका सबै जिल्लामा पुगेर अण्डाको बजारीकरणसँगै सचेतना काममा जुट्एको पोखरेलले बताएका छन् ।’

त्यस्तै, नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सर्दीमा चार लाख लेयर्स कुखुरा पाल्दै आएका दाउन्ने कर्पोरेटका सञ्चालक पोखरेलले भने,’टिक्नका लागि हामी सङ्गठित भएर लागेका हौँ ।” बाहिरबाट देखिएजस्तो अवस्था नरहेको उनले बताएका छन् ।’ 
दाउन्ने कर्पोरेटका सञ्चालक पोखरेलले भने वर्षौँदेखि नोक्सानमा काम गर्नुपर्दा धेरै विस्थापित भएको र रहेकाहरू ऋणमा टिकेको छ । अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १७ रुपैयाँ हुन आउँछ । किसानले हाल १३ हाराहारीमात्रै पाएका छन् । सो लागतभन्दा कम मूल्यमा अण्डा बिक्री गर्नुपरेपछि धेरै किसान विस्थापित भएको पोखरेलले बताएका छन् ।

त्यस्तै, पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने लेयर्स कुखुरा फार्म ह्याचरीसहित पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित किसान तथा व्यवसायी धेरैजसो विस्थापित भएको बताएका छन् । साथै, सरकारको नीतिका कारण धेरै समस्या व्यहोर्नुपरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

कोभिड अघिसम्म दैनिक ५५ लाख हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेकामा अहिले घटेर ३० लाख हाराहारीमा झरेको उनको भनाइ छ । साथै, पाँच लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको उक्त व्यवसाय धान्न मुस्किल अवस्थामा पुगेको लामिछानेले बताएका छन् ।

पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेल तीन सय ४८ ह्याचरी घटेर एक सय २० मा झरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, ‘भएकामध्येले पनि क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित सबै उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन् । राज्यले नहेर्ने हो भने केही समयपछि नै सम्पूर्ण व्यवसाय धरासायी हुने उनले जानकारी दिएका छन् ।’

साथै, बैंकको ऋणले मात्रै व्यवसाय टिकेको भन्दै उनले समयमा सुधार हुन नसके कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिव चार प्रतिशत योगदान दिएको उक्त व्यवसाय समाप्त भएर जाने बताएका छन् । पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट राज्यले व्यवसायीका समस्या बुझ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याएका छौँ , हाम्रा कुरा कसैले सुनेन ।’

नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी रहेको छ । साथै, समयमा राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेमा यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय पूरै समाप्त हुने अध्यक्ष विष्टले बताएका छन् । उनका अनुसार, “आत्मनिर्भर रहेको यो व्यवसाय जोगाउन वा समाप्त पार्ने भन्ने राज्यको हातमा छ । पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी भएमा एकातर्फ आयातमा भर पर्नुपर्छ भने अर्कातर्फ रोजगारीका अवसरसमेत गुम्ने अध्यक्ष विष्टले जनाएको छ ।’