काठमाडौं । आरके शर्मा नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेको छ । अध्यक्षमा चयन भएसँगै अध्यक्ष शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मध्यपूर्व लगायत श्रमिकका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिमण्डलले देशमा देखिएको राजनीतिक अन्यौलताले गर्दा भविष्यमा आउने सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको निकायको नेतृत्वमा मध्यपूर्व संयोजक राजेन्द्र अर्याल, युरोप संयोजक चिन्तामणि सापकोटाको संयोजकत्वमा एनसीसी प्रतिनिधि सदस्य तथा बैचारिक संस्थाका प्रतिनिधि संलग्न भएको समिती गठन गर्न मन्त्री भण्डारीसँग अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा, ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहजताको लागि अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति सहज बनाउनुपर्ने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई एकद्धार नीतिबाट एक किसिमको नीति बनाउँदा श्रमिकलाई सहज हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढाउनका लागि समय अनुकूल नीतिमा परिमार्जन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा एक जना गैरआवासीय नेपाली संघबाट प्रतिनिधित्वको लागि अनुरोध मन्त्रीसमक्ष गरिएको छ ।’
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई डिजिटल सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने काम सहाहनीय भएको र शर्माले अब पारिवारिक लगतमा आधारित एकीकृत सामाजिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’ साथै, घरेलु महिला कामदारको सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा रोजगारीको सुनिस्चितताका लागि रोजगारदातासँग सुरुमै सम्झौता गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने शर्माको धारणा रहेको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउने काममा संघ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको समेत उनले बताएका छन् ।
शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा इराक पुगेका नेपालीको पासपोर्ट नवीकरण नहुँदा कतिपय नेपाली नेपाल फर्कन समेत नसकेको मन्त्री भण्डारीलाई अवगत गराए । इराक लगायत देशमा पासपोर्ट नवीकरण प्रक्रिया सहजीकरण गर्नको विशेष पहल गरिदिन आग्रह गर्दै शर्माले विगतदेखि नै श्रमिकको समस्या बुझिदिएर मन्त्री भण्डारीले लिएको पहलकदमीप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।
मन्त्री भण्डारीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई एकद्धार नीतिबाट लैजाने विषय सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, ‘यो मलाई पनि खड्केको विषय हो । यसलाई कामदारमैत्री बनाउनका लागि दुई वर्षलाई नै श्रमिकको कोषमा जम्मा हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’ मध्यपूर्व लगायतका देशमा देखिएको श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको मन्त्री भण्डारीले बताएका थिए ।
सो अवसरमा भण्डारीले एनआरएनए चुनावमा भएका घटनाक्रमबारे आफू जानकार रहेको बताएका थिए । मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन शर्मासहित एनआरएनएका निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं अभियन्ता डीबी क्षेत्री, उपाध्यक्ष गंगाधर गौतम, महासचिव बुद्धि सुवेदी, निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं अभियन्ता नारायण आचार्य तथा युरोप संयोजक चिन्तामणि सापकोटालगायत मन्त्रीनिवास पुगेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्