काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताएका छन् । बुटवलस्थित आम्दा नेपाल, सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पतालको २५औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रमा परेको दबाब समाधानका लागि सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको लगातारको प्रयासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर कम हुँदै गएको दाबी गरे । ‘हामी ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा नभए १० प्रतिशतभन्दा बढी नरहने गरी कायम राख्ने प्रयत्नमा छौंँ’, उनले भने, ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, रेमिट्यान्स र राजस्व पनि बढेको छ । जग्गाको कित्ताकाट खुल्दा घरजग्गा कारोबार बढेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रको सुधारको काम भइरहेको बताउँदै उद्योगी, व्यवसायीलाई निराशा नहुन आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी पर्यटन व्यवसायसमेत फस्टाउँदै गएको, राजस्व वृद्धिको ट्रेन्ड देखा पर्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै उनले वर्तमान सरकार नागरिकको स्वास्थ्यको हकप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले गरिब, विपन्न र असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारी अस्पतालका दुई हजार आठ सय शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
‘सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिएको छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्ता धेरै काम अगाडि बढेका छन् जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र सरल एवं सहज सेवा प्रवाहका निम्ति आधारभूत अर्थ राख्दछन् ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले निकै ठूलो मेहनत र सङ्घर्षको प्रतिफलबाट नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको बताए । उनले संविधानमा गरिएको उक्त व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
