काठमाडौँ । आममाफीका नाममा अपराधीहरुसँग पैसा असुल्ने र दलका आसेपासेले आममाफीको ठेक्का लिने चलन नयाँ होइन । जुनसुकै सरकार हुँदा पनि आममाफीका नाममा प्रति कैदी ५० लाखदेखि २ करोडसम्म असुलीधन्दा चल्थ्यो र चलिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई रिगल प्रकरणले पनि पुष्टी गरेको छ । रिगलजस्ता अपराधीहरु त्यतिकै कसरी होलान् ? के यसमा पैसाको चलखेल भएन होला ? कुरा प्रष्ट छ– ‘हाम्रो सिष्टम नै भ्रष्ट छ ।’ पाइलापाइलामा अपराधी छुटाउने ठेक्कापट्टा चल्ने मुलुकमा यसपाली यो ठेक्का सतहमै आयो ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ । इमान हराएको मुलुकमा यो प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजिनामा आएन, यहि कारण आउँदैन । तर सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशले सरकारले आममाफीका नाममा सजाय छुट पाएकाहरुको सजायमाफी गलत थियो भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । अझ कतिपय सजाय माफी पाएकाहरु त अन्य अपराधमा पक्राउ परी हाल हिरासतमासमेत छन् । यस्तो अवस्थामा पैसाको खोलो बगाएर देशको कानुनी प्रणालीकै धज्जी उडाउने यस्तो काम अविलम्ब रोक्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गर्ने चलन अविलम्ब रोकिनुपर्छ । किनकि यस्तो माफीको कुनै तुक त थिएन नै, यो कानुनी रुपमा पनि गलत थियो भन्ने तथ्य अदालतले प्रमाणित गरिदीईसकेको छ ।
२०७२ मा जारी भएको नयाँ संविधानले अपराध पीडितको हकलाई नवीन आयामको रुपमा आत्मसात् गरेको छ । तर सर्वोच्चको नयाँ फैसलाले कतिपय कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भनेको छ । यसको अर्थ कतिपय कैद मिनाहा ठिक नहुँदानहुँदै पनि गरिएको अदालतको ठहरको आसय छ । संविधान वा कानुनमा हक लेखिने, तर व्यवहारमा त्यसको लाभ लिन वा उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन भनी अदालतले गरेको व्याख्याले पनि कैद मिनाहा सहि मान्छेलाई गरिएको छैन भन्ने पुष्टी हुन्छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा न्यायापालिकाले राजनीतिक पदमा बस्नेहरुको अचारणप्रति असन्तुष्टि पनि देखाएको छ । यो गम्भीर विषय हो । त्यसैले पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो आममाफी नामको दाम–माफी’ धन्दा बन्द गर्नुपर्छ ।
