काठमाडौँ । सरकारले सवारीसाधन प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगद उपलब्ध गराउने भएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर इन्धनको सट्टा नगद दिने निर्देशिका जारी गर्दै सरकारले अबदेखि कर्मचारीहरुलाई इन्धनको सट्टा नगद नै गराउने भएको हो । 

योसँगै अब सम्बन्धित कार्यालयहरुले कर्मचारीलाई इन्धनको मूल्य बराबरको रकम मासिक रुपमा र मोबिल, ब्रेक आयल बापतको रकम त्रैमासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

यसरी इन्धन सुविधा पाउने कर्मचारीहरु सरकारी काम तथा कार्यक्रमको सिलसिलामा उपत्यका बाहेकका अन्य जिल्ला जानुपरेमा सोही कार्यक्रमबाट सवारीसाधन र इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

हाल सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १२५ लिटर तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १०० लिटर र त्रैमासिक रुपमा पाँच लिटर मोबिल र ब्रेक आयल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, अब भने यस्तो सुविधा पाउने कर्मचारीहरुले सुविधाबापतको नगद नै पाउनेछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी सवारीसाधन र व्यवस्थापनमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो ।