काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा अर्थतन्त्रका समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय निकाल्ने गरी सिंहदरबारमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । ढकाले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘बैंक वित्तिय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढि छ । विदेशी विनिमय संचिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करिब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालु आर्थिक वर्षमा सोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजश्वमा थप असर पर्ने देखिएको ढकाले बताएका छन् । उनले भने, ‘सरकारी खाताहरु घाटामा चलिरहेको छन् । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबावमा छ । मुल्यवृद्धिदर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगहरु ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। केहि महिना अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरु ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ ।’
ढकालले भने, ‘साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरु वन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन्। विदेशिनेहरुमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवाहरु बढि छन्। यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीन वटैक्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भैरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभइ पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन् ।’
उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको प्रष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु, पहिलो हामी कोभिड पछिको तिब्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौर निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौ । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनु पर्नेमा खर्च कटौतिको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्यो । दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौ। बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा सुझाव दियौ । तर सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छौ र निजी क्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौ । हाम्रा बिषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरुबीच सामान्य समन्वयमात्रै भैइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन्।’
‘त्यही भएर हामीले असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्यौ । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौ । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहनु भएको छ । तर नतिजा सुखद आउन सकेको छैन नि । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसहित सबै एकैठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ ।’
ढकाले भने, ‘यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिवद्धतासमेत जनाइ सक्नुभएको थियो । सो प्रतिवद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतिक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकैवैठकबाट उच्च स्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु । महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशैभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थाहरुसँग सुझाव पनि मागेका थियौ । प्रस्तुत सुझावहरुमा तिनलाई पनि समेटिएको छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु सर्वपक्षीय छलफलमा बताएका थिए ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको तर्फबाट तत्काल गर्नुपर्ने काम:
अहिले व्यवसायीहरुको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीहरुको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।
सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । बर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।
अब कामलाई तिब्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत म्यासेज जान्छ ।
शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तिब्ररुपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ्ग गरी विदेशी लगानी
यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।
अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त रहेको छ । पर्याप्त रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादीत बिजुली बिजुली प्रशारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन्।
भूतप्रभावि कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
पर्यटन प्रबर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुदाँ यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधिन राजमार्गहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।
केही खास प्राविधिक विषयहरु जस्तै नर्सिङ्ग कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थीहरु भारतीय सिमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन्। यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने बिदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।
व्यवसायीले पूंजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरुमा ठुलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर ९भ्याट० दाखिला गरि आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले यगतउगत तबह को दायित्व नहुने र उल्लेख्य रुपमा श्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडीट रहीरहेको अबस्था छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँंजीगत लगानीको श्रोत ब्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार बिकास आयोजना लगायत दिर्घकालिन लगानीमा हुने ब्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रुपमा जम्मा भएको मूल्य अभिबृद्धी कर रकम तत्काल ब्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने ब्यबस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ ।
मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नु पर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने ब्यबस्था भएतापनि ब्यवहारीक रुपमा सो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नितिगत रुपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रुपले फिर्ता गर्ने बाताबरण तयारी गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले पूंजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिबिधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ ।
