काठमाडौं । व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी भवनमा पार्किङ शुल्क तोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत आवसीय र व्यवसायिक भवनले आफ्ना सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो  । त्यस्तै, व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले लिने शुल्क पनि महानगरले तोकेको थियो । महानगरको सोहि निर्णयविरुद्ध केहि व्यवसायीहरुले आदलतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२(४) र अनुसूची ११(क) का केही व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरेको हो ।

योसँगै अब व्यापारिक भवनमा सेवाग्राहीले पनि पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै काठमाडौंमा व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले पनि आफुखुशी पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने भएका छन् ।