काठमाडौँ । यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सम्बन्ध खास राम्रो थिएन । बाहिर छरपष्ट नै नभए पनि महतले भनेका कुरा अधिकारीले नमानेको तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ । त्यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त अधिकारीलाई बर्खास्त नै गरेका थिए । पछि अदालतबाट स्टे लिएर गभर्नरको कुर्सीमा पुन: आएका गभर्नर अधिकारी, शर्मासँग सकारात्मक हुने कुरै थिएन ।
यो कुरा राम्रोसँग बुझेका अहिलेका अर्थमन्त्री बर्षमान पुन गभर्नरसँग मिलेर अघि बढ्न चाहान्छन् । गभर्नरसँग सम्बन्ध बिग्रिंदा त्यसको अपजश अर्थमन्त्रीले पनि पाउने कुरा राम्रोसँग बुझेका उनी यहि कारण अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै गभर्नरसँग हार्दिकताका साथ प्रस्तुत भएका थिए । मन्त्रीको स्वागतमा मन्त्रालयमा गत फागुन २३ गते भएको कार्यक्रममा देखिएको गभर्नरको नरमपनाले पनि दुई जना मिलेर अघि बढ्दैछन् भन्ने सन्देश दिएको थियो ।
अर्थमन्त्री नेपाल राष्ट्र बैंकका केहि कसिला नीतिहरु खुकुलो होस् भन्ने चाहान्छन् । तर अर्थमन्त्रीको चाहानालाई सहज रुपमै लिन सकिने अवस्था नरहेको सन्देश राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीहरुमार्फत गएपछि अर्थमन्त्री पुन, गभर्नरलाई सकेसम्म फकाउने, नसके हस्तक्षेप गर्ने लाइनमा छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शनिबार गरेको गरेको व्यावस्थापन सम्मेलन मन्त्री पुनले दिएको मन्तव्यले पनि सकेसम्म मिल्ने तर नमिले राम्रो नहुने घुमाउरो भाषा प्रयोग गरे । सुरुमा गभर्नर र अर्थमन्त्री झगडा गरेर बस्ने होइन भनेका पुनले पछि अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग नगरे बोर्डबाटै गर्भनर तह लगाउने आशय प्रकट गरिदिएपछि उनको लाइन झन् प्रष्ट भएको छ । पुनले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका ७ मध्ये ४ जना अर्थात बहुमत सदस्य सरकारले पठाएका व्यक्ति हुने तथ्यलाई आफ्नो शक्तिको रुपमा आशय व्यक्त गर्दा धेरैले यसलाई उनको घुमाउरो चेतावनीका रुपमा लिएका छन् ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव र तीन जना विज्ञलाई संचालकका रुपमा पठाउने व्यवस्था छ । अहिले बोर्डमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर, चिन्तामणि सिवाकोटी, डा. शंकर प्रसाद आचार्य र डा. रविन्द्र प्रसाद पाण्डे छन् । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा सरकारकै स्पष्ट बहुमत हुन्छ । यहि तथ्यलाई टेकेर पुनले घुमाउरो भाषामा सरकारले शक्ति प्रयोग गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
‘सरकार अर्थसचिव आफैंले बोर्डमा पठाउने, तीन जना अरु स्वतन्त्र विज्ञहरु बोर्डमा पठाउने, ७ मध्ये चारजना बहुमत लिएर बसेर गभर्नरलाई अराोपित गर्नु आफ्नो अयोग्यता र कमजोरी ढाकछोप गर्नु हो’, यदि हामीले पठाएका सञ्चालक र सचिव योग्यतम वा ठीक छैनन् भने फिर्ता गर्ने या भगर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्ने हो ।’कार्यक्रममा उनले बोलेको यस्तो विषयले अर्थमन्त्री सरकारी प्रतिनिधिमार्फत गभर्नरमाथि दबाब बढाउन खोजिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट छ ।
यता गभर्नर पनि अर्थमन्त्रीलाई नाचिढ्याइ काम गर्ने लाइनमा छन् । आफ्नो अन्तिम बर्षको कार्यकाल भएकाले र अदालतमा आफ्नो योग्यताको विषयलाई लिएर मुद्धा चलिरहेकाले पनि सरकारसँग कठोर हुन चाहेका छैनन् । त्यसमाथि नेकपा एमाले नै सरकारमा भएकाले पनि उनी सरकारसँग कठोर हुने मनस्थितिमा छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर प्राविधिक रुपमा राष्ट्र बैंक मज्जैसँग बुझेका गभर्नर आफ्ना कतिपय नीतिमा सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहान्छन् । यसले अर्थमन्त्रीको अपेक्षा र गभर्नरले गर्ने कामबीच सन्तुलन नमिल्ने शंका सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । (भिडियो)
