काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसियसनले न्याय परिषद् घेराउ गरेको छ । न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै बारले दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकअघि विरोधको कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । पहिलो संशोधन खारेजी विपरित परिषद्को बैठक बोलाइएको भन्दै बारले आन्दोलन गरेको अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा चार जनासहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीअनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ । नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ ।
नेपाल बारले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेको भन्दै यसको आधारमा नियुक्ति हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि पनि बारले सम्बन्धित निकायलाई यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि वेवास्ता गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको हो ।
त्यस्तै, उनीहरुले न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको गैर संवैधानिक र गैर न्यायिक संसोधन तत्काल खारेज गर्न, गैर संवैधानिक नियमावली बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न र न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति अन्त्य गरी न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न माग गरेका छन् ।
न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्नेगरी, संविधानको धारा १४१ (३) मा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने नियमावलीलाई अधिकार नभएको पनि बारले बताउँदै आएको छ । परिषद् घेराउ गर्दै बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग समेत गरेको छ । न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरीयता पाउने व्यवस्था गरिएपछि बारले उक्त प्रावधान प्रति असन्तुष्ट राख्दै आएको छ । न्याय परिषद् ५ सदस्यीय रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरेका कानुनविद्, नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहन्छन् । बाँकी फोटो फिचरमा हेर्नुहोस:
