काठमाडौँ। बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्का पूर्व निर्देशकसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहँदा सार्वजनिक रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्व निर्देशक बलराम ठाकुरसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार ठाकुरले २०७५ साल मंसिर ५ गतेदेखि २०७९ मंसिर ४ गतेसम्म कार्यकालमा योजनाबद्ध तरिकाले सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरेका थिए । स्कर्पियो गाडी खरिद तथा विक्रीको प्रक्रिया र यात्री निवास मर्मत तथा सौन्दर्यीकरणका नाममा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरिएको उजुरीपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
आयोगका अनुसार ठाकुरले बा १३ च २०३७ नम्बरको स्कर्पियो गाडी निज श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुरको नाममा यातायात कार्यालयमा नामसारी गराई, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै उक्त गाडीको भुक्तानी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सार्वजनिक रकमबाट गरे। त्यस क्रममा मुकेश यादवसँग देखाइएको भाडा सम्झौताका आधारमा १० लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
त्यस्तै, यात्री निवास मर्मतका लागि मधेश प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ९० लाख रुपैयाँमध्ये बिना प्रक्रिया ४५ लाख उपभोक्ता समितिलाई निकासा गरिएको थियो । उक्त रकममध्ये १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ परिषद्का कर्मचारी कृष्ण मुरारी सिंह र चालक विक्की कुमार चौधरीको नाममा चेक काटी भुक्तानी गरिएको थियो । अनुसन्धानमा उक्त रकम मध्ये १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्कर्पियो गाडीको भुक्तानीस्वरूप गाडी विक्रेताको खातामा दाखिला गरिएको पुष्टि भएको छ ।
यात्री निवास सौन्दर्यीकरण तथा गेट निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समिति नाममा गराइए तापनि वास्तविक रूपमा ठेकेदार जितेन्द्र कुमार यादवमार्फत गराइएको थियो। सोही योजनाको रकमबाट पनि २ लाख रुपैयाँ गाडी भुक्तानीमा खर्च गरिएको देखिएको छ।
त्यसैगरी, ठाकुरले २०७६-७७ देखि २०७९-८० सम्म निजी गाडीको इन्धन, मर्मत र भाडाको नाममा क्रमशः ९ लाख २६ हजार, ४ लाख २६ हजार र ७ लाख २० हजार रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा प्राप्त गरेका थिए। उक्त सम्पूर्ण कार्यहरू मिलेमतो र योजनाबद्ध तरिकाले भएको ठहर गर्दै आयोगले प्रतिवादीहरू बलराम ठाकुर, इन्दुलेखा कुमारी ठाकुर, मुकेश यादव, विजय कुमार चौधरी, बविता देवी साह र जितेन्द्र कुमार यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कारबाहीको मागसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
कुल मिलाएर रु. ५१ लाख ७१ हजार ८४४.७४ को सरकारी रकम दुरुपयोग भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
