काठमाडौँ । गत साता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संचालक पदमा हरि कुमार सिलवाल नियुक्त भए । नियामक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पार्षदसमेत रहेका उनी सोही बैंक अर्थात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै लगानी गरेको आरबिबि मर्चेन्ट बैङ्किङमा अडिटरसमेत थिए भने बैंकका ऋणीसमेत थिए । कानुनतः बैंकको ऋणी वा लेखापरीक्षक बैंकको सञ्चालक बन्न पाइन्न, तर सबै नियम कानुन रद्दीको टोकरीमा फालेजसरी उनले अर्थ मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएर आएपछि बैंकभित्र विवाद सुरु भयो ।
उनले भदौ ५ गते नै नियुक्ति लिइसकेका थिए । तर भगीनी संस्थाको अडिटर संचालक बन्न नपाइने भन्दै बैंकभित्र उनको सपथ रोक्नुपर्ने माग उठेपछि उनले १ गते देखि लागू हुनेगरि भनेर ब्याक डेटमा अडिटरबाट राजिनामा दिए । जबकि उनले नियुक्ति पाएको मितिसम्म उनी आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङको लेखापरीक्षक नै थिए ।
यो केस त उनले ब्याक डेटमै पनि मिलाए । तर, उनले बैंकबाट गाडी किन्न अटो लोनसमेत लिएका रहेछन्, जुन कुरा अर्थ मन्त्रालयमा उनले भनेनन्, अरुले थाहा पाउने कुरै भएन । आफू सञ्चालक बन्न योग्य छु कि छैन भन्ने कुरा स्वयम् सिलवालले ख्याल गर्नुपर्ने थियो । कारण, अर्थ मन्त्रालयले सुटुक्क मान्छे खोजेर संचालक बनाउने होइन, बरु सिलवालले आफू योग्य छु भनेपछि, यो मागेर पाइने पद हो ।
लेखापरीक्षकको फण्डा त ब्याक डेटमै राजिनामा दिएर मिल्यो । तर उनको अटो लोन बैंकमा अझै थियो । त्यसपछि हतारहतार उनले अटो लोन तिर्न त तिरे, तर उनको नियुक्ति भएको दिन उनी बैंकको ऋणी नै छन्, जसले उनलाई सञ्चालक बन्न दिँदैन । प्रचलित व्यवस्था विपरित सिलवाल बैंकको सञ्चालक बनेपछि कोही राष्ट्र बैंकमा गुनासो लिएर गए, कोही अख्तियार जाने सुरमा छन् । तर एमाले पावरका भरमा सिलवाल नियुक्तिको मिति परिवर्तन गरेरै भए पनि बैंकको सञ्चालक बन्न दौडधुपमै छन् । यसो त उनले यस अघि नियामक नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा पनि उपाध्यक्ष बन्न खुब राजनीतिक लविङ्ग गरे, पहिलो पटक सकेनन, दोश्रो पटक सकेनन्, तेश्रो पटक त जसरी पनि बनाईदिनुपर्यो भनेर अझै नेताकहाँ पुगिरहेका छन् । नेताहरुले पनि आइक्यानको अध्यक्ष बनाउन भन्दा बैंकको सञ्चालक बनाएर च्याप्टर क्लोज गरिदिउँ भन्ने शैलीमा उनलाई नियुक्ति दिन खोजे । तर कुरो मिलेन, ऋणी भएपछि लिईसकेको नियुक्ति पनि विवादमा पर्यो ।
हामीले उनको नियुक्ति भएकै दिन बैंकको ऋणी कसरी सञ्चालक बन्न सक्छ र भनेर उनलाई सोधेका थियौँ । उनले उही ’नाइँ मलाई थाहा छैन’ भन्ने गीतको शैलीमा आफ्नो ऋण छ कि छैन भन्ने कुरा पनि बैंकमा सोध्न आग्रह गरे ।
जति नै कागज मिलाउन खोजे पनि हरि सिलवाल अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बन्न मिल्दैन । तर, इगोको लडाई भईसक्यो भन्दै सिलवाल जसरी पनि सञ्चालक पदमा बस्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, अर्को अग्रगामी नियुक्ति कृषि बिकास बैंकमा भएको छ । डिम प्रसाद पौडेल कृषि बिकास बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । उनी अनुभवी व्यवस्थापक हुन्, यसमा दुईमत नहोला । तर उनी एमालेको ’झोले’ कार्यकर्ता भएकै कारण त्यहाँ नियुक्त पाए भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । अव कतिपय एमालेका झोलेहरुलाई झोले भनेको मन पर्दैन होला । तर एमालेका नेताहरु स्वयमले आफुहरु झोले भएको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति गरिसकेका छन् । कतिले झोले अभियान नै चलाएका छन् । आफुलाई एमालेको झोले भन्न रुचाउने तिनै एमालेका झोले मध्येका एक डिम प्रकाश कृषि बिकास बैंकको अध्यक्ष बनेका छन् ।
डिम प्रसाद यतिसम्म काला कमरेड हुन् कि उनलाई बालेन शाह मन पर्दैन । यतिसम्म कि खुलेरै उनले बालेन शाहले ३० हजार भोट ल्याए आफू ३० दिन काठमाडौँमा नबस्ने भनेका थिए । त्यो पनि फेसबुकमै स्ट्याटस लेखेर । अव उनी काठमाडौँ ३० दिन बसे कि बसेनन् उनी नै जानुन, तर उनको अध्यक्ष कार्यकाल केहि थप कार्यकर्ताको मेनेजमेन्ट गर्न र आगामी चुनावका लागि खर्च उठाउन हो वा अरु केहि भन्ने विषय पुष्टी हुन बाँकी छ । भलै, बैंकिङ खासै नबुझेकालाई राजनीतिक आस्थाकै भरमा अध्यक्ष बनाउनु कति ठिक वा कति बेठिक भन्ने बहस सुरु भएको छ । कृषि बिकास बैंकमा यस अघि सञ्चालक बनेका व्यक्ति, नेपाल बैंकमा अध्यक्ष हुँदा ऋण मिलाईदिएवापत घुस खाएको आरोपमा अहिले मुद्धा खेपिरहेका छन्, राष्ट्र बैंकको जरिवानामा परेका छन् । स्वयम् कृषि बिकास बैंक कस्मेटिक डाटामा रमाईरहेको छ । बाहिर झलमल देखिए पनि भित्र अलमलको स्थिति छ । यस्तो बेलामा बैंकमा सीइओ पनि एमालेकै झन्डै कार्यकर्ता छन् । यो गाह्रो समयमा आउनुपर्ने अलि बुझेको मान्छे थियो, तर आईदिए डिम प्रकाद ।
डिम प्रसाद सेयर दलाल कम्पनी ब्रोकर नम्बर ८८ का पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । सेयर बजारमा ठुला खेलाडीका सहयोगीका रुपमा परिचित उनी कृषि बिकास बैंकको सञ्चालक हुँदै अध्यक्ष हुनु र कृषि बिकास बैंकको अपत्यारिलो रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुलाई कतिपयले जोडेर हेरेका छन् । यस अघि सीइओ गोबिन्द गुरुङकै नेतृत्वमा बैंकले फेक इपिएस निकालेर जनता झुक्याएको थियो ।
कृषि बिकास बैंकमा यतिसम्म मनपरी बढेको छ कि त्यसको कुनै हिसाबकिताब नै छैन । फेक इपीएस देखाएर सेयर लगानीकर्तालाई चुर्लुम्म डुबाउनेदेखि जागिर पक्का गर्न हाकिमले प्रभावमा ऋण दिएको र दिएको सो ऋण खराब बनेको तथ्य घाम जतिकै छर्लंग छ । घुस बुझाउन नमान्दा एउटा पत्रिकाले लिएको विज्ञापनको २५००० त विभिन्न बहानामा भुक्तानी नगर्ने बैंकले करोड, अर्वको फाइलमा कतिसम्म बदमासी गर्यो होला भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । अनि यसरी कतिन्जेल एउटा सरकारी बैंकलाई एमालेकरण गर्ने ? कुरा फेरी एमालेको मात्र होइन, भोलि कांग्रेसले पाए काँग्रेसले पनि छोड्दैन, माओवादीले पाए, माओवादीले पनि नाछोडला, अनि जनताको बैंकचाहिं डाटामा खतरा, भित्रभित्रै खटारा बनिरहने हो ? के यसरी समृद्धि सम्भव छ ? अव नेताहरु जाग्ने बेला भएन र ? (भिडियो)
