काठमाडौँ । नियम विपरीत सरकारी स्वामित्वमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरेको प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी पक्राउ परेका छन् । जोशीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो । 

जोशीलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । 

भएको के हो ?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकममा कर्जा लगानी गरेको थियो । तर, बिजनेश बिग्रिँदा र अनुमति पत्र (लाइसेन्स) समेत नवीकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई टेक ओभर गरेको थियो । हाल स्मार्ट टेलिकमका सबै सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

तर, सरकारले टेक ओभर गरिसकेको स्मार्ट टेलिकमको विभिन्न दूरसञ्चार उपकरण लिलाम गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल गरेको छ । 

बैंकले कम्पनीका विभिन्न उपकरण जे-जस्तो अवस्थामा थिए, सोही अवस्थामा लिलाम गरेर ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल गरिएको जनाएको छ । सो पश्चात बैंकले स्मार्ट टेलिकमसँगको कारोबार ‘सेटल’ भइसकेको बताउँदै आएको छ । यसरी सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति बिक्री गरेर सरकारको हक टुटाउने कार्य गरेको भन्दै सीआईबीले जोशीलाई पक्राउ गरेको हो ।

सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति कसरी बिक्री भयो ?
यसो त नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकममा गरेको लगानी २०६२ सालदेखि नै उठाउने प्रयास गरेको थियो । तर, फरफारक गर्न कोही पनि सम्पर्कमा नआएपछि बैंकले २०८२ असोज १९ गते लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जबकी लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकेपछि ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ अनुसार २०८० बैशाख ३ गते नै कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको थियो । सोही बेलादेखि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

यता बैंकले २०८२ साउन २३ गते ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि बैंकले पुनः २०८२ असोज ३ गते १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । 

यहीबीचमा कम्पनीका सञ्चालक र बैंकको ऋणमा व्यक्तिगत जमानी रहेका सर्वेश जोशीले २०८२ भदौ २० गते लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी बैंकलाई पत्र पठाएको समेत भेटिएको छ । सोही पत्रका आधारमा बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

बैंकले आह्वान गरेको धितो लिलाम बिक्री प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रालि, एनसेल आजियाटा प्रालि र प्रोफेसनल बिजनेश नेटवर्क प्रालिले बोलपत्र पेश गरेका थिए । जसमा टान्सगेटले ४४ करोड २० लाख र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सम्पत्ति खरिद गर्न बोलपत्र पेस गरेका थिए । यता एनसेल आजियाटाले भने ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सबै सामान खरिद गर्ने भन्दै बोलपत्र पेश गरेको थियो । सोही बोलपत्रका आधारमा बैंकले एनसेल आजियाटालाई धितो कायम रहेका विभिन्न उपकरण बिक्री गरेको थियो ।

बैंकका हाकिमाथि पनि अनुसन्धान हुने !
सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले कार्य गराएको खुलेपछि सीआईबीले जोशीलाई पक्राउ गरेको छ । 

यता उक्त कार्यमा बैंकका हाकिमहरुको समेत संलग्नता रहेको आशंकापछि सीआईबीको अनुसन्धान बैंकका हाकिमहरुतर्फ पनि सोझिएको छ । बैंकले नै सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेको खुलेपछि सो तर्फ अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ ।