• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा हस्तक्षेप गरेको छ । प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएपनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको विभिन्न शुल्क जम्मा हुने कोषको रकम अब सरकारले नै चलाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले प्राधिरकणको कोषमा रहने वाषिर्क बजेटबाहेकको अतिरिक्त रकम सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक विधेयकमा सरकारले प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएर खचए नभए र हुन सनसक्ने रकम हरेक वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो विधेयकले दूरसञ्चार ऐनलाई नै संशोधन गर्दै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र दस्तुर, त्यसको नवीकरण, संसोधन, बिक्री तथा हक हस्तान्तरणबाट आउने रकमलाई सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था गरेको हो ।

विधेयकमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको वाषिर्क कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने बाहेकको रकम प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन नसकेपछि सरकारले विगत २ वर्षदेखि नै प्राधिकरणको बजेट कोषमा जम्मा गर्न लगाउँदै आएको छ । यो वर्षमात्रै १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले प्राधिरकणबाट खिचेको छ । यो कार्य कानून नभएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले आर्थिक ऐनम यसलाई व्यवस्था गर्न लागेको हो ।