नेकपा एमालेका सांसद् राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे मुख्य हर्ताकर्ता भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडले आठवटा वाणिज्य बैंकहरुलाई झूटो विवरण दिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जग्गा धितो बन्धक राखेर एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको खुलासा भएको छ ।
आठवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिन उक्त सहकारी संस्थाले गरेको लिखित सम्झैतामा संस्थाको नाममा दर्ता भई भोगचलन गरी आएको, हकहिस्सा पुगेको, अरु कसैलाई धितो बन्धक, राजीनामा नदिएको र कुनै मुद्दा मामिला नभएको भनेर २०७२ साल वैशाख ३१ गते काठमाडौं महानगरपालिका १३ नम्बर वडाको कित्ता नम्बर २१४, २१२, ३० र २९ का जग्गा धितो बन्धक राखेर एक अर्ब ५२ करोड ४८ लाख ५ हजार ६ सय २ रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
सो जग्गा उक्त सहकारीले सेटिङमा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मालपोत रजिष्ट्रेसनभन्दा कम मूल्यमा २०७१ साल माघ २२ गते खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा न्यायाधिकरणले सेटिङमा बिक्री गरेपछि जग्गाका वास्तविक मालिक महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिजका प्रोपाइटर बृजगोपाल इनानीले जग्गा बिक्री गर्ने ऋण असुली न्यायाधिकरण र खरिद गर्नेहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको अझै अन्तिम फैसला भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादीहरुसँग प्रमाण संकलन गरिसकेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र मुद्दाको जवाफसमेत दिँदै आएको संस्था र व्यक्तिहरुले उक्त जग्गामा कुनै मुद्दा मामिला नभएको भनेर झूटो विवरण दिएर बैंकहरुलाई विवादित जग्गामा फसाएको प्रष्ट भएको छ । त्यसको जानकारी इनानीले व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि दिएका छन् ।
इनानीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिलाम सकार गरी लिलाम सकारेको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर २१४ र ३० समेतका जग्गा ती आठवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी २०७२ वैशाख २९ गते लिखित तयार गरी मालपोत कार्यालय कलंकीबाट वैशाख ३१ गते कर्जा कारोबारको लागि दृष्टि बन्धक लिखत पास गरेका थिए । उक्त जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रक्रिया नै गलत भएकाले त्यसलाई बदर गराउन माग गर्दै इनानीले २०७१ सालमा रिट नम्बर ०७७२ र २०७१ मै रिट नम्बर ०९१८ मार्फत मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनलाई निष्प्रभावी पार्न, अदालतको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न र अदालतलाई प्रभावित तुल्याउन विपक्षीहरुले मिलेमतो गरी २०७२ साल वैशाख ३१ गते सो जग्गाको दृष्टि बन्धकको लिखित पास गरेको दाबी गर्दैै उक्त जग्गा पास गर्ने गराउने काम गैरकानुनी भएको भन्दै इनानीले सर्वोच्च अदालतमा २०७२ साल चैत २३ गते ०७२–डब्लुओ–०७५९ उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए ।
प्रचलित बजार मूल्यअनुसार करिब ४३ करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा उक्त नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड, सुमित्रा पराजुली अधिकारी, संगीता कुमारी पाठक र गीता पाण्डेयसमेत चार जनाले १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य कबोल गरी २०७१ माघ १८ गते बोलपत्र पेस गरेका थिए । बोलपत्र साथ कबोल अंकको रकम १० प्रतिशत सोही दिन जम्मा गर्नुपर्नेमा उनीहरुले भोलिपल्ट अर्थात् १९ गते मात्र दाखिला गरेका थिए । सोही दिन ऋण असुली न्यायाधिकरणले बोलपत्र खोल्नका लागि मुचुल्का खडा गरेर प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलेको थियो ।
उक्त कबोल मूल्यको १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३५ लाख तीन जनाले भौचर नम्बर ६७१३० बाट संगीता कुमारी पाठकले २१ लाख, भौचर नम्बर ६६४३२ बाट सुमित्रा पराजुली अधिकारीले ५० लाख, भौचर नम्बर ६६४३७ बाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले लिमिटेडले ६५ लाख जम्मा गरेका थिए । तर, बोलपत्र पेस गर्ने गीता पाण्डेयले भने धरौटी रकम पेस गरेकी थिइनन् । आवश्यक रकम बुझाए पनि बोलपत्र पेस गर्नेहरु सबैको नामबाट धरौटी रकम जम्मा गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, २२ गते इनानीको सो जग्गा सहकारी संस्थासमेत चार जनाको नाममा दिने निर्णय न्यायाधिकरणले गरेको थियो । जग्गा दिने निर्णय गरेपछि १५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्न लगाउनुपर्नेमा जग्गा पाउनेहरुले करिब २५ दिनपछि रकम जम्मा गरेका थिए ।
संयुक्त रुपमा धरौटी रकम दाखिला गर्ने तीन जना र धरौटी रकम नै दाखिला नगर्ने गीता पाण्डेयसमेतलाई रकम दाखिला गर्न भनी न्यायाधिकरणबाट दिएको पत्र र लिलाम सदर गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको कारण उक्त जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय सेटिङमा भएको प्रष्ट भएको छ । दश प्रतिशत रकम दाखिलामा पनि प्रक्रिया पूरा नगर्नु र बाँकी ९० प्रतिशत रकम पनि तोकेको मितिभन्दा पछि जम्मा गर्दा पनि स्वीकार गर्नुले ऋण असुली न्यायाधिकरणले मिलेमतो गरेको इनानीले दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २९(२ख) मा लिलाम बिक्री गर्दा स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऋण असुली अधिकृतले २०७१ माघ २२ को एकल लिखित निर्णयबाट मात्र लिलाम बिक्री गर्ने कार्य भएको छ । उक्त कार्य ऋण असुली नियमावलीको नियम २९ (२ख) विपरीत रहेको देखिन्छ । उक्त जग्गा बिक्रीमा ऋण असुली अधिकृतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जग्गा धनी इनानीलाई कुनै तारेखमा राखिएको छैन । लिलामी बिक्री भन्नाले धितोमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रचलित बजार भाउअनुसार न्यायोचित मूल्यांकन गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २७, २८, २९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट फैसला हुँदा फैसलाको प्रकरण नम्बर ९ मा इनानीको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका १३ नम्बर वडा सोल्टीमोड, बाफलको पाँच कित्ता जग्गा र त्यसमा बनेको घरसमेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लेना रकम भराई दिनू भनी उल्लेख भए पनि ऋण असुली अधिकृतले २०७१ साल पुस १३ गते लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्दा उक्त पाँच कित्ता घरजग्गाालाई लिलाम नचढाई बाँकी जग्गालाई असर पार्ने गरी केही जग्गा र घरको मात्र लिलाम सूचना प्रकाशित गरेका थिए । न्यायाधिकरणको आफ्नै फैसलाविपरीत लिलामको सूचना जारी भएको पाइएपछि इनानी अदालतको शरणमा पुगेका हुन् । संसद्को लेखा समितिलाई दिइएको जानकारीअनुसार लिलामीको सूचना निकाल्नुअघि नै इनानी भारत गएका थिए । उनी नेपाल आएर सूचना प्रकाशित भएको थाहा पाएको मितिले १५ दिनको म्यादभित्रै निवेदन दिए पनि हदम्याद नाघेको भनेर न्यायाधिकरणले भनेको थियो ।
सो जग्गाको विवाद देखिएपछि लेखा समितिले २०७१ साल माघ १३ गते नै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई पत्र लेख्दै जग्गा लिलामीमा नीतिगत समस्याहरु उठेकाले नीतिगत विषयमा उठेका विषयहरुको सम्बोधनपछि मात्र प्रक्रिया पु¥याएर अगाडि बढ्न पत्राचार गरेको थियो । संसद्को समितिको निर्देशनलाई समेत लत्याएर नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडलाई उक्त जग्गा लिलाममा बिक्री गर्ने निर्णय ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको कारण यसमा मिलेमतो गरेर व्यक्तिको करोडौंको जग्गा कौडीको मूल्यमा खाएको देखिएको छ ।
जग्गाको बारेमा मुद्दा परेपछि बैंकहरुलाई कुनै जानकारी नदिई हतार—हतार नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडले सोही जग्गा धितो राखेर ऋण लिनुले उक्त विषयलाई थप रहस्यमय बनाएको छ । बैंकहरुसँग कागजात गर्ने काम सहकारीको सञ्चालक समितिबाट अधिकारप्राप्त व्यक्ति ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गरेका थिए । मुद्दा परेको जग्गालाई मुद्दा परेको छैन भनेर बैंकसँग भएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पाण्डे सांसद् पाण्डेका भाइ हुन् । ऋण लिनेहरुले जग्गामा मुद्दा परेको छैन भने पनि इनानीले दायर गरेको रिटमा सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको कित्ता नम्बर २१४ र ३० अर्थात् पुरानो कित्ता नम्बर ८९, ३७२, ३७३ र ३७४ को घरजग्गाको अधिकारको स्रोत नै गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको छ । ती जग्गा राखेर नै सहकारीले बैंकबाट ऋण लिएको हो । स्रोतका अनुसार अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा रहेको जग्गा लिखित धितो राख्न मिल्दैन । इनानीले राष्ट्रि वाणिज्य बैंक, ऋण असुली न्यायाधिकरणलगायत जग्गा प्राप्त गर्ने सबैलाई मुद्दा दिएका छन् ।
मुद्दा परेको जग्गालाई मुद्दा नै परेको होइन र छैन भनेर पाण्डेहरुले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ६६ करोड ३२ लाख २० हजार, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकबाट १२ करोड ६४ लाख २५ हजार २ सय ९४, कुमारी बैंकबाट १५ करोड ८० लाख १५ हजार २ सय १७, एस डेभलपमेन्ट बैंकबाट ५ करोड २६ लाख ८२ हजार ९ सय ९९, सिभिल बैंकबाट २६ करोड ३५ लाख ८९ हजार ४ सय ४२, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकबाट १० करोड ५४ लाख ३६ हजार ३ सय २५, नेपाल बंगलादेश बैंकबाट १० करोड ५४ लाख ३६ हजार ३ सय २५ र प्रुडेन्सियल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । आर्थिक दैनिकबाट
