समितिले एनसेलले १५ प्रतिशत र एनसेलको ९० प्रतिशत शेयर लिएको टेलिया सोनेराबाट १० प्रतिशत कर उठाउन गरेको ताकेता पूरा नभएको भन्दै तीन महिनाभित्रै काम गूरा गर्न सरकारलाई सचेत पनि गराएको छ। यस्तै समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री बापतको कर नउठाउने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पुनः निर्देशन दिएको छ।

 यसअघि दिएको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्दै समितिले अख्तियारलाई पुन निर्देशन दिएको हो।  लेखा समितिले यो विषयलाई साधारण कर परीक्षण र निर्धारणको विषय नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्ने लेखा समितिको निर्देशन छ। 

यो विषयलाई साधारण कर परीक्षण र कर निर्धारणको विषय मात्र नबनाई अनुसन्धान र पुँजीगत लाभ करको विषय बनाइ इन्टरनेशनल ट्याक्सेसनको मान्यता समेत मध्यनजर राखी कर निर्धारण गर्नेु लेखाको निर्देशनमा भनिएको छ ुअन्तर्राष्ट्रिय करको सन्दर्भमा समेत आकर्षित हुने विषय कुनै कार्यालय र अधिकारीको जिम्मेवारीको रुपमा लिनुभन्दा अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रकै जिम्मेवारीबोधको रुपमा लिई कर निर्धारणमा सामहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहीताभित्र रहेर कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिन्छ । गत चैत १६ गतेसम्ममा कर उठाउनका लागि समितिले यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो।

समितिले एनसेल खरिद बिक्रीमा भएको प्रगतिको बारेमा आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग सम्पूर्ण प्रगति विवरण पनि माग गरेको छ। 

बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले एनसेलको लाभकर उठाउन कार्यतालिका बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले आगामी केही महिनाभित्रै कर निर्धारण गरेर उठाउने गरी काम भइरहेको समितिलाई जानकारी गराए। बैठकमा सांसदहरुले कर नतिरेसम्म एनसेललाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे।

उनीहरुले एनसेलले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर भुक्तानी नगरी फोरजी सञ्चालन प्रक्रिया रोक्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुले विदेशी कम्पनीले नेपालमा सेवा सञ्चालन गरेकाले कानुन अनुसार लाभांश कर तिरेर कानुनी प्रक्रियामा आउनैपर्ने तर्क गरे। ुहामी एनसेल प्रयोग गरेवापत पैसा तिर्ने त्यो वापत एनसेललाई बढी भन्दा बढी सेवा दिने तपाईहरु एनसेललाई फोर जी दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्नरुु सांसद रामहरि खतिवडाले भने ुहामीले तिरेको रकम जुन दिनसम्म एनसेलले तिर्दैन त्यस दिनसम्म एनसेललाई प्रतिबन्ध लगाउने हिम्मत तपाईंहरुले गर्नुपर्छ।

संसदको अर्थ समितिले पनि एनसेलको पुँजी वृद्धिलगायत नयाँ योजना रोक्न यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशन अनुसार नै दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्न सकेको छैन। एनसेलले आफनो पूँजीको लाभांश बापत अझै २५ अर्ब कर सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ। अर्थ मन्त्रालयले कर असुलीका लागि एनसेललाई ताकेता गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन्।