- सुमन चौधरी
आज विहान समाचार सुनें । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नयाँ सरकारको नेतृत्व आधा–आधा समय र त्यसमा पनि ९- ९ महिना मिलाएर लिने सहमति बनेको छ रे । के यहि सहमती गर्नका लागि मात्र केपी वलीको सरकार ढाल्न खोजेको ?
अचम्म छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गत असोज महिनामा दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा पहिलो चरणमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको छ रे । के यहि हो राष्ट्रियता ? के यहि हो जनताप्रतिको जवाफदेहिता ?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी दुबै दलका नेताहरूले गरेको सहयोग आग्रह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेको भोलिपल्ट मंगलबार माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन तयार भएको हो । तर के यसले नेपाली जनताको हित गर्ला ? कोहि आलोपालो हुने निहुँमा कतै नेपाली जनताप्रति धोका त भइरहेको छैन ?
वैशाख २३ गते कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सात बु्ँदे सहमतिमा पहिलो ९ महिना अर्थात् जेठदेखि माघसम्म प्रचण्ड र त्यसपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व वगर्ने सहमति भएको छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्यो । यहाँ देशको चिन्ता कसलाई छ ? कसले बुझ्छ जनताका पीडा ?
९-९ महिना आलोपालो गरेर के गर्न खोजेको हो खास ? कहिलेसम्म हो जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने ? कहिले हो अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्ने ? देशको अर्थतन्त्रबारे कहिले हो सोच्ने ? कि यस्तै गर्ववती हुने समय जस्तै बारम्बार देशलाई ९-९ महिना मिलेर जनताको पसिना चुस्ने हो ?