आइक्यानले
तोकेको न्युनतम लेखापरिक्षण शुल्क नपाउने भएपछि सिए नरेन्द्र भट्टराईले
नेपाल टेलिकमको लेखापरिक्षण नगर्ने जानकारी गराएका छन् । केहि समयअघि सिए
सरोकारसँग कुराकानी गर्दै सिए नरेन्द्र भट्टराईले आइक्यानले तोकेको न्युनतम
लेखापरीक्षण शुल्क अनुसार २० लाख रुपैयाँ लेखा परिक्षण शुल्क पाउनुपर्ने
ठाउँमा नेपाल टेलिकमले १० लाखभन्दा बढी ‘अडिट फि’ नदिने भएपछि उनले आफ्नै
पालामा ‘पास’ भएको न्युनतम लेखा परिक्षण शुल्कलाई अटेर गर्दै १० लाखमा अदिट
नगर्ने भन्दै नेपाल टेलिकममा औपचारिक पत्र समेत पठाइसकेको जानकारी दिएका
छन् ।
तोकेको न्युनतम लेखापरिक्षण शुल्क नपाउने भएपछि सिए नरेन्द्र भट्टराईले
नेपाल टेलिकमको लेखापरिक्षण नगर्ने जानकारी गराएका छन् । केहि समयअघि सिए
सरोकारसँग कुराकानी गर्दै सिए नरेन्द्र भट्टराईले आइक्यानले तोकेको न्युनतम
लेखापरीक्षण शुल्क अनुसार २० लाख रुपैयाँ लेखा परिक्षण शुल्क पाउनुपर्ने
ठाउँमा नेपाल टेलिकमले १० लाखभन्दा बढी ‘अडिट फि’ नदिने भएपछि उनले आफ्नै
पालामा ‘पास’ भएको न्युनतम लेखा परिक्षण शुल्कलाई अटेर गर्दै १० लाखमा अदिट
नगर्ने भन्दै नेपाल टेलिकममा औपचारिक पत्र समेत पठाइसकेको जानकारी दिएका
छन् ।
सिए
नरेन्द्र भट्टराइकै पालामा आइक्यानले न्युनतम लेखापरिक्षण शुल्क बढाएको
थियो । पछी अदालतको स्टे अर्डर आएपछि आइक्यानले तोकेको लेखापरिक्षण शुल्क
लिने कि नलिने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला सिए भट्टराइको यो कदमलाई
अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । उनले टेलिकमको लेखापरिक्षण गत २ बर्षदेखि
गर्दै आएका थिए भने यो उनको तेश्रो बर्ष थियो ।
नरेन्द्र भट्टराइकै पालामा आइक्यानले न्युनतम लेखापरिक्षण शुल्क बढाएको
थियो । पछी अदालतको स्टे अर्डर आएपछि आइक्यानले तोकेको लेखापरिक्षण शुल्क
लिने कि नलिने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला सिए भट्टराइको यो कदमलाई
अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । उनले टेलिकमको लेखापरिक्षण गत २ बर्षदेखि
गर्दै आएका थिए भने यो उनको तेश्रो बर्ष थियो ।
महालेखाको
सिफारिसका आधारमा पाएको काम न्युनतम लेखापरिक्षण शुल्क नपाउने भए नगर्ने
सिए भट्टराइको यो निर्णयसँगै नेपाल टेलिकमको लेखापरिक्षण कार्य भने केहि
लम्बिने देखिएको छ ।
सिफारिसका आधारमा पाएको काम न्युनतम लेखापरिक्षण शुल्क नपाउने भए नगर्ने
सिए भट्टराइको यो निर्णयसँगै नेपाल टेलिकमको लेखापरिक्षण कार्य भने केहि
लम्बिने देखिएको छ ।