आइक्यानले तोकेको न्युनतम लेखापरिक्षण शुल्क नपाउने भएपछि सिए नरेन्द्र भट्टराईले नेपाल टेलिकमको लेखापरिक्षण नगर्ने जानकारी गराएपछी उक्त काम आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका सिए सुबोध कर्णले गर्ने भएका छन् । नरेन्द्र भट्टराइले आइक्यानले तोकेको सुल्क भन्दा कम शुल्कमा लेखापरिक्षण गर्न नमानेपछि महालेखाको सिफारिसमा सुबोध कर्णले उक्त लेखापरिक्षणको काम गर्न लागेका हुन् ।

टेलिकम स्रोतका अनुसार सुबोध कर्णसँग टेलिकमको लेखापरिक्षण गर्ने सम्बन्धमा सुबोध कर्णलाइ नियुक्त गरिसकिएको छ । २ बर्षसम्म नरेन्द्र भट्टराइले नेपाल टेलिकमको लेखापरिक्षण गरेका थिए भने तेश्रो बर्षमा आएर उनले आइक्यानले तोकेको शुल्क घटाएर लेखापरिक्षण नगर्ने बताएका थिए ।

अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै सिए नरेन्द्र भट्टराईले आइक्यानले तोकेको न्युनतम लेखापरीक्षण शुल्क अनुसार २० लाख रुपैयाँ लेखा परिक्षण शुल्क पाउनुपर्ने ठाउँमा नेपाल टेलिकमले १० लाखभन्दा बढी ‘अडिट फि’ नदिने भएपछि उनले आफ्नै पालामा ‘पास’ भएको न्युनतम लेखा परिक्षण शुल्कलाई अटेर गर्दै १० लाखमा अदिट नगर्ने भन्दै नेपाल टेलिकममा औपचारिक पत्र समेत पठाइसकेको जानकारी दिएका थिए  ।  

सिए नरेन्द्र भट्टराइकै पालामा आइक्यानले न्युनतम लेखापरिक्षण शुल्क बढाएको थियो ।  पछी अदालतको स्टे अर्डर आएपछि आइक्यानले तोकेको लेखापरिक्षण शुल्क लिने कि नलिने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला सिए भट्टराइको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । उनले टेलिकमको लेखापरिक्षण गत २ बर्षदेखि गर्दै आएका थिए भने यो उनको तेश्रो बर्ष थियो ।