काठमाडौं – राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता बढ्न थालेको कतिपय बैंकर र विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ‘धेरै बैंकरले अहिले गभर्नरलाई हेपेर कानुनी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘यसले बजारमा अराजकताको बीजारोपण भएको छ ।’ नियममा बस्नेलाई घाटा र नियम मिच्नेले बढी नाफा हुँदा पनि नियामक चुपचाप बसेपछि अराजकता बढ्न थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् । यस्तो अवस्थाबाट आय असमानता र विभेद सिर्जना भएको एक बैंकरले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यस्तो होडबाजीले अराजकता निम्त्याउन थालेको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘मैले सिसिडी रेसियो ७८ वा ७९ प्रतिशत राखेर बाँकी पैसा १ प्रतिशत ब्याजमा ट्रेजरी बिलमा राखेको छु,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘सँगैको अर्को बैंकले सिसिडी रेसियो ८४ प्रतिशत पु¥याएर १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिएको छ ।’ यसरी बदमासी गरेर बढी नाफा कमाउँदा पनि राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकताले जरो गाड्न सुरु गरेको ती बैंकरले बताए । ‘कुनै बैंकले १ अर्ब मात्रै बदमासी गर्ने हो भने ११ करोड रुपैयाँ बढी नाफा कमाउँछ,’ ती बैंकरले भने, ‘यति ठूलो विभेद र कानुनको बर्खिलाप हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली गर्छ भने भोलिको दिनमा कसैले पनि राष्ट्र बैंकलाई किन मान्ने ?’
कारबाही हुनेमा विश्वास अझै छैन
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार यस्तो बदमासी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्न सक्छ । ऐनअनुसार जति बदमासी गरेको छ, त्यसैबराबरको बिगो र तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सीमा नाघेर कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुलाई कारबाही हुनेमा कतिपय बैंकरहरू नै विश्वस्त छैनन् । ‘राष्ट्र बैंकलाई कसले बदमासी गरेको छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ, कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने उसैको कुरा हो,’ एक बैंकरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कारबाही गर्छजस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।’ तथापि, राष्ट्र बैंकको इज्जतका लागि पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेका गभर्नर कमजोर देखेर बैंकहरूले हेपेका हुन्,’ राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी भन्छन्, ‘युवराज खतिवडा गभर्नर भएको भए बैंकहरूले यो आँट नै गर्दैन थिए ।’ गभर्नर डा. नेपालले भने संसदीय समितिमा नियम उल्लंघन गर्ने बैंकलाई कस्तो कारबाही गर्ने भनेर छलफल भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।
नाफासँग सिसिडी रेसियोलाई जोडेर हेर्दैनौँ
‘सिसिडी रेसियोको पालना भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो, तर नाफासँग जोडेर राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा त्रैमासिक रिपोर्ट पठाउँछन् । कहिलेकाहीँ हामीले दैनिक कारोबारको विवरण पनि निरीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ । तर, त्यस्तो निरीक्षणमा परिपक्व तथ्यांक आउँदैन । बैंकहरूले दैनिक कारोबार गर्दा कुनै दिन सिसिडी रेसियो ८१ प्रतिशत पुगेको छ भने भोलिपल्ट नै ७९ प्रतिशतमा झर्न पनि सक्छ । त्यसकारण त्रैमासिकको अन्त्यमा प्राप्त हुने परिस्कृत विवरणलाई हेरेर हामीले कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
