काठमाडौँ – पार्टीमा फरक मत राख्दै आएका राष्ट्रवादी नेताका रुपमा चिनिएका नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी हेडक्वार्टरको वैठकमा आफ्नो फरक मत राखेका छन । उनी जस्ता अन्य केही माओवादी नेताहरुले समेत काँग्रेससँग मिलेर प्रधानन्याायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको प्रति नेतृत्वको आलोचना गरेका छन । सोही कारण अहिले माओवादी केन्द्रभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको हेडक्र्वाटर बैठकमा वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले महाअभियोगको आधार र औचित्य कमजोर भएकाले फिर्ता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । बैठकमा श्रेष्ठले कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको आधार प्रमाणित गर्न कठिन रहेको भन्दै महाअभियोगको विरोध गरेका हुन । उनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रशंसा समेत गरे । कार्की निडर, स्वच्छ छवीकी र निष्ठावान प्रधानन्यायाधीश भएको तर्क उनको थियो ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषदको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने काम गलत रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘उनका कतिपय विषयमा सहमत हुन सकिंदैन’, श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर ती कार्यशैलीगत त्रुटीहरु महाअभियोग लगाउने आधारका लागि पर्याप्त होइनन् ।’ श्रेष्ठले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदका हस्ताक्षर नै किर्ते भएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए ।

अरु नै प्रयोजनका लागि पहिल्यै गरिएको हस्ताक्षर महाअभियोग प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरिएको बताए । श्रेष्ठले महाअभियोगबारे पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परामर्श नगरेकामा पनि आपत्ति जनाए । यति महत्वपूर्ण र जटिल विषयमा निर्णय हुँदा आफूले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको गुनासो श्रेष्ठको थियो । – एस काठमाडौं