काठमाडौं, जेठ २२ । विनोद चौधरी र दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रमुख दिगम्बर झाको साँठगाँठले मन्त्रिपरिषद् समेत प्रभावित बनेको छ ।
अख्तियारले छानबिन गर्ने डरले चौधरी र झाको डिजाइनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीलाई समेत प्रभावमा पारेर एसटीएम टेलिकमलाई एकीकृत अनुमति ९युनिफाइड लाइसेन्स०मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिएको पाइएको हो ।
एसटीएम टेलिकमलाई विगतमा मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) दिन अस्वीकार गरेको भए पनि झा प्राधिकरणमा आएपछि उनले चलखेल सुरु गरेका थिए ।
अहिले झा र विनोद चौधरीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले एसटीएम टेलिकमलाई देशभर सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने एकीकृत अनुमति दिने निर्णय गरेपछि उक्त खुलासा भएको हो ।
अख्तियारको डरका कारण नै प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्रदान नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय गराइएको देखिएको छ । यो लाइसेन्स प्राप्त गर्न विनोद चौधरीले ठूलो चाल खेलेका छन् । उनले एसटीएम टेलिकम किनेर सीजी कम्युनिकेसनको नामबाट सञ्चालन गरेका थिए ।
उक्त कम्पनीको क्षेत्राधिकार फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त नभएकाले पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन । जसका कारण उनले आफ्नो सबै सेयर सुरेशराज घिमिरेको नाममा नामसारी गराए । त्यो उनको एउटा चाल थियो । घिमिरे पनि आफैंमा कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति होइनन् । घिमिरे हेलिकोप्टर एवं सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाका सहयोगी हुन् । चौधरीले कम्पनीलाई बचाइराख्न थापालाई जिम्मा लगाएका थिए ।
थापाले आफ्ना सहयोगी घिमिरेलाई उक्त कम्पनी दिने र लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि पुन फिर्ता गर्न सकिने चौधरीलाई उपाय बताएका थिए । चौधरीले थापासँग र झासँग साँठगाँठ गरेर चोरबाटोबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेका हुन् ।
एसटीएमलाई दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी अपचलनसँग जोडिएको र सीमित क्षेत्रको अधिकार लिएर बसेको एउटा कम्पनीलाई देशव्यापी सेवाको अनुमति दिने निर्णय कामचलाउ सरकारले हतार–हतारमा लिएको निर्णय आफैंमा विवादित छ । एसटीएम यसअघि पनि एकीकृत लाइसेन्स माग गर्दै प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको कम्पनी हो ।
उक्त निर्णयबाट पहिलो त, प्राधिकरणकै स्तरबाट हुनुपर्ने निर्णय विनाकारण मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय र विगतमा एसटीएमलाई एकीकृत लाइसेन्स दिन इन्कार गरेको प्राधिकरण प्रमुखसमेत तयसमा संलग्न भएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले मापदण्ड नपुगेका कारण अस्वीकार गरेको एकीकृत लाइसेन्सको निम्ति एसटीएम एकाएक कसरी योग्य भयो रु मन्त्रिपरिषद्ले यसको जवाफ दिनै नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । दूरसञ्चार ऐनको दफा २३ उपदफा २ बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणको रायबमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड पूरा गरेका सेवाप्रदायकलाई एकीकृत अनुमतिपत्र दिनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सीजी कम्पनीको नालीबेली दुई करोड ७५ लाख चुक्ता पुँजी र ५० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी रामेश्वर थापाले आफ्नाना सहयोगी चिसापानी ७ रामेछाप निवासी सुरेशराज घिमिरेको नाममा ३३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका हुन् । थापाले घिमिरेको नाममा यसअघि पनि कारोबार गर्दै आएका थिए । थापा र घिमिरे अवाले जग्गा प्रकरणमा समेत संयुक्त रुपमा मुछिएका थिए । उक्त समाचार आर्थिक दैनिकले प्रकाशित गरिसकेको छ । कारोबार विवरणमा घिमिरेको पैतृक सम्पत्तिबाट सीजीको सेयर किनेको उल्लेख छ ।
सीजी टेलिकम चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोदकी श्रीमती सारिका र जेठा छोरा निर्वाणका नाममा थियो । सारिकाको नाममा दुई हजार पाँच सय र निर्वाणको नाममा दुई करोड ७२ लाख पाँच सय कित्ता सेयर थियो । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर घिमिरेले १२ रुपैयाँका दरले खरिद गरेका हुन् । घिमिरे थापाका सहयोगी हुन् भने चौधरीको सहयोगी थापा हुन् ।
गत वर्ष साउन १० गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सीजी टेलिकम घिमिरेको नाममा नामसारी समेत गरिएको देखिएको छ । सेयर खरिदबिक्रीबारे चौधरी र घिमिरेबीच गत वर्ष असार २४ मा नै निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौताको भोलिपल्ट निर्वाणले कम्पनी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । चौधरीको निकट योजना बहुराष्ट्रिय टेलिकम कम्पनी भोडाफोनसँग एसटीएम टेलिकममा लगानी गरेर विस्तार गर्ने रहेको छ । उनले भोडाफोनसँग प्रारम्भिक सम्झौतासमेत गरिसकेको पाइएको छ । आर्थिक दैनिकमा खबर छ।
