• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – करोडौं रुपैयाँ राजश्व छलीको आरोपमा आन्तरिक राजश्व विभागले केहि समय अगाडी मारुती सिमेन्ट उद्योगमा छापा मारेकोमा अहिले सेटिङकै भरमा उद्योगलाई उन्मुक्ति दिने तयारी भएको खुलासा भएको छ । विशेष स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागले जफत गरेका कागजातहरु उपर कारवाही नगरी सेटिङ’मै तथ्य लुकाउने काम भएको छ । 

मारुती सिमेन्टले राजश्व छली गर्ने गरेको समाचार अर्थ सरोकार डटकमले ब्रेकगरेपछि सिमेन्ट उद्योग र उद्योगको कार्यालयमा एकै पटक राजस्व अनुसन्धानले छापा मारेर कम्प्युटरसहित आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । मारुती सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको मारुती सिमेन्ट उद्योग मिर्चैया सिराहा र विराटनगर उपमहानगरपालिका शिवमन्दिर छेउमा रहेको मारुती सिमेन्टको कार्यालयमा एकै पटक राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय इटहरी सुनसरीको टोलीले छापा मारेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्देशनअनुसार सिराहामा रहेको उद्योगमा राजस्व अनुसन्धान सुनसरीका अनुसन्धान अधिकृत देवराज भुषालले नेतृत्व गरेका थिए भने विराटनगरमा अर्का अनुसन्धान अधिकृत रवीन्द्र प्याकुरेलले नेतृत्व गरेको टोलीबाट एकै साथ छापा मारेर आवश्यक कागजातसहित कम्प्युटर समेत नियन्त्रणमा लिएको हो । 

हरेकपटक छली प्रयास तर हरेक पटक उन्मुक्ति !

यसो त मारुती सिमेन्ट उद्योगले करछली गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि चन्द्रोदयपुर गाविसस्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले ५० लाखभन्दा बढी कर छली गरेको रहस्य खुलेको थियो । क्लिङ्कर र सिमेन्ट जिल्ला बाहिर निकासी गर्दा तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेर यति ठूलो कर छली भएको थियो । 

अर्थ सरोकार डटकमको प्रश्नमा तत्कालीन जिविस सिरहाका राजश्व शाखा प्रमुख महेन्द्र यादवले भनेका थिए , ‘मारुतीले क्लिन्करको निकासी कर नतिरेका कारण जिविसलाई ठूलो नोक्सान भएको छ। अहिलेसम्म मारुतीले करिब ५० लाख भन्दा बढी कर तिरेका छैन्।’तर यसअघिपनि सेटिङ’कै भरमा मारुती सिमेन्ट उद्योगलाई उन्मुक्ति दिईएको थियो । 

के भन्छ मारुती सिमेन्ट ?

यता मारुती सिमेन्टले गरेका कर्तुतहरुबारे आफुलाई केहिपनि थाहा नभएको बताउने मारुती सिमेन्ट उद्योगका जिम्मेवार कर्मचारी यस प्रकरणमा पनि केहि बोल्न चाहेनन् । ‘हामी त मारुती सिमेन्टको ‘पोजेटिभ’ न्यूज मात्र हेर्ने हो । मारुती सिमेन्ट स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग हो । तर यसले कर छलेको बारे मलाइ केहिपनि थाहा छैन ।’ सिमेन्ट उद्योगका कर्पोरेट विभाग हेर्ने राजु श्रेष्ठले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने । अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘ यसबारे मलाइ त केहि पनि थाहा छैन । हाम्रो राम्रो समाचारपनि लेख्नुस् न ।’