काठमाडौं – प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि संसद्लाई आह्वान गर्नुभएको छ । सहमतीय सरकारका लागि दिएको सात दिनको समयभित्र दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीवार बहुमतीय सरकारका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सहमतीय सरकार गठन नभए सोही धाराको उपधारा (३) मा बहुमतीय सरकार गठनको व्यवस्था छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकारका लागि आह्वान गरे पनि संसद् अवरोधका कारण सरकार गठनको प्रक्रियामा अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले सरकार गठनको प्रक्रियाबारे छलफल गर्न शुक्रवार बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ ।
‘आज मिति ०७४ साल जेठ १८ गते बिहीबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई संवत् २०७४ जेठ ११ गते आह्वान गरिएकोमा उल्लिखित समयावधिभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेकाले नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (३) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘प्रमुख विपक्षीको अवरोधबीच नियमापत्ति समेत लाग्दैन भनेर सभामुखज्यूले आजै (बिहीबार) संसद्मा रुलिङ गर्नुभएको छ’, एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो, ‘संसद् अवरोधबीच प्रक्रिया अघि बढाउन स्वयं सभामुखको रुलिङ नै बाधक देखिन्छ ।’
एमालेले भरतपुर महानगरपालिको मतगणनाको माग गर्दै बुधबारदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । बिहीवार माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले नियमापत्ति जनाउन खोज्दा सभामुख घर्तीले विपक्षीको अवरोधबीच नियमापत्ति नलाग्ने भन्दै विडारीलाई रोक्नुभएको थियो । तर सभामुख घर्तीले भने संसद् अवरोध भए पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सूचना टाँसेर अघि बढाउने र जेठ २१ गते बस्ने संसद् बैठकमा मतदान गराउने कार्यतालिका तयार पारिरहेको स्रोतले बतायो । संसद् सचिवालयका अनुसार उम्मेदवारी मनोनयनका लागि सभामुख घर्तीले शनिबार तोक्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन प्रक्रिया सभामुखले सूचनाद्वारा अघि बढाउनु भए पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि भने संसद्को अवरोध हट्न जरुरी हुन्छ । एकमात्र उम्मेदवारी परे पनि संसद्को बैठकमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत आफूलाई रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले मत विभाजनबाट देखाउन सक्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको आलोपालो सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने औपचारिक जानकारी गराइसकेका कारण देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ ।
हाल सत्तापक्षमा नै स्पष्ट बहुमत छ । विपक्षी एमालेले भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने वा नबनाउने निर्णय गरेको छैन । सहमतीय सरकारका पक्षमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि बहुमतीय प्रक्रियाबारे एमालेले के गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।
