
काठमाडौं – सरकारले विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि तथा मापदण्ड नबनेसम्म कुनै आर्थिक निर्णय गर्न स्थानीय तहलाई अंकुश लगाएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
बिहीबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बसेको अर्थ, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयुक्त वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
आफूसँग प्रयाप्त स्रोतबिना स्थानीय तह प्रतिनिधिबीच भत्ता बाँड्न प्रतिस्पर्धा गरेपछि सरकारबाट यसतो निर्देशन भएको हो ।
Cinema Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
English Edition
Share Training
PREMIUM
सुन-चाँदीको भाउ
विदेशी विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी/फलफूल भाउ
आर्थिक राशिफल
आजको मौसम
AQI Page








प्रतिक्रिया दिनुहोस्