काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ पछि प्रकाशित नतिजाबमोजिम एमबीबीएस चिकित्सकलाई विशेषज्ञ तहमा भर्ना गर्न/गराउन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र त्यसबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई अन्तरिम आदेश दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
एमबीबीएस चिकित्सकको विशेषज्ञ तहमा भर्ना र शुल्क प्रकरणलाई लिएर विवाद सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तोकिएको शुल्कमा योग्य ठहरिएका विद्यार्थीलाई भर्ना, रजिस्ट्रेसन र पठनपाठन गर्न/गराउन आईओएम र वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा भैरहवास्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसलाई अन्तिरम आदेश दिएको हो ।
जी मेडिकल कलेजले जतिसक्दो धेरै पैसा बुझाउन सक्नेलाई पहिल्यै भर्ना गरेर योग्यलाई पन्छाएको भन्दै नेसनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्सविरुद्ध ६/६ जना चिकित्सकले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ र ओमप्रकाश अर्यालले बहस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि निजी मेडिकल कलेजले योग्य ठहर भएका प्रत्येक विद्यार्थीलाई त्रिविले तोकेको ३० लाख ९९ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ मात्रै लिएर भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती दुई मेडिकल कलेजले आईओएमको भर्ना प्रक्रियाविपरीत ४८ जना विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको र उनीहरूबाट एक करोडसम्म शुल्क असुलेको आरोप छ ।
